Dpiit

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  9 सालों में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 1.57 लाख, 115 अरब यूएस डॉलर तक हुई फंडिंग: DPIIT

  देश में पिछले 9 सालों में यूनिकॉर्न की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जो कि 2016 में 8 से बढ़कर अब 118 हो गए हैं. यह ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे ज्यादा होता है.

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  WPI Inflation Data: राहत भरी खबर... जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर 2.04% पर आई

  WPI inflation In July 2024: DPIIT के अनुसार, विनिर्मित उत्पाद समूह के लिए WPI आधारित मुद्रास्फीति की सालाना दर जुलाई 2024 में बढ़कर 1.58 प्रतिशत हो गई, जो जून 2024 में 1.43 प्रतिशत थी.

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  शादी-विवाह में गाना बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं: सरकार

  डीपीआईआईटी ने आम जनता से भी कहा कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन अथवा कॉपीराइट सोसायटी की इस धारा का उल्लंघन करने वाली किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें.

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  औद्योगिक लाइसेंस की वैधता तीन साल से बढ़ाकर 15 साल की गई

  डीपीआईआईटी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 15 साल की अवधि खत्म होने के पहले ही लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष करना होगा.

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  नई औद्योगिक नीति के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार- विमर्श जारी : DPIIT Secretary

  सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श कर रही है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल तैयार करना है ताकि विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी. पहली औद्योगिक नीति 1956 में तथा दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में बनी थी.

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  कारोबार करने में आसानी के लिए खुदरा व्यापार नीति लाएगी सरकार

  सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से ईंट-पत्थर के खुदरा कारोबारियों के लिए एक 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' लाने पर काम कर रही है. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव ने सोमवार को यह जानकारी दी. संजीव ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

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  भारत में आज एक दिन में कारोबार शुरू कर सकते हैं : DPIIT सचिव

  DPIIT secretary says in Davos, Now you can start business in One day in India: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यह दावा करते हुए कहा कि आज इस मोर्चे पर भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश न्यूजीलैंड के करीब पहुंच चुका है.

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  एयर कूलर, साइकिल समेत 16 उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक लाने की तैयारी

  उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी DPIIT) एयर कूलर, साइकिल और बोतलबंद पानी के डिस्पेंसर को गुणवत्ता मानकों के तहत लाने पर विचार कर रहा है. इस कदम का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले सामानों के आयात को रोकना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है. विभाग ने 16 उत्पादों के लिए मसौदा नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ QCO) जारी किए हैं.

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  200 उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर काम कर रहे हैं : DPIIT सचिव

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करीब 200 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) पर काम कर रहा है. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.गुणवत्ता नियंत्रण आदेश वाले उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करना होता है.

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  स्टार्टअप के लिए गुजरात-कर्नाटक समेत इन राज्यों में है बेहतर माहौल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की लिस्ट

  डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट जारी की है, जहां स्टार्ट अप (start up) शुरू करने वाले नए उद्यमियों के लिए अच्छा माहौल है.

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  PLI योजना के तहत 42 कंपनियों का चयन, 44 हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

  26 कंपनियां एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स के लिए 3898 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जबकि एलईडी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 कंपनियां 716 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी.

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  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी के जरिये 74 प्रतिशत तक एफडीआई को मंजूरी दी:डीपीआईआईटी

  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है

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  उद्योग मंत्रालय की सिफारिश- लॉकडाउन में "सुरक्षा उपायों" के साथ और औद्योगिक गतिविधियों की मिले अनुमति

  वाणिज्य मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि वाहन, कपड़ा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अन्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से विनिर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए. वाणिज्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और उद्योग संगठनों के साथ बातचीत के आधार पर सुझाव दिए हैं.