Digital India Bill

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  बिल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते समय भूल कर भी न करें ये गलतियां, वरना बढ़ जाएगी परेशानी

  Common Bill Pay Mistakes : पेमेंट ऐप्स को इस्तेमाल करते समय सावधानी न बरतने पर आप कुछ गलतियां कर सकते हैं. जिससे आपकी डेटा प्राइवेसी प्रभावित हो सकती हैं या पेमेंट में देरी भी हो सकती है.

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  आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी

  देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.

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  केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक

  नए कानून को लेकर साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा.

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  30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.

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  नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

  कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.

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  "यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है. 

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  Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी

  डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे  संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.

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  नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है. 

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  डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री

  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.

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  'ऑनलाइन गेमिंग' के प्रभाव को लेकर सरकार चिंतित, जल्द ही बन सकते हैं नए कानून : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग’ के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए केंद्र उचित नीति या नया कानून लेकर आएगा.

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  डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ

  डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:

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  मीडिया नियामक नियमों में पहली बार डिजिटल मीडिया भी शामिल, 'उल्लंघन' पर होगी कार्रवाई

  सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Press and Periodicals Bill के पंजीकरण में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और इसके दायरे में किसी भी इलेक्‍ट्रानिक माध्‍यम (Electronic device) के जरिये डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया है.

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  तीन अरब रुपए के Bitcoin की फिरौती के लिए पुलिसवाले ने Crypto Trader का किया अपहरण

  एक कॉन्सटेबल को जब पता चला कि उसके शहर में विनय नाइक (Vinay Naik) नाम के एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा बिटकॉइन वॉलेट(Bitcoin Wallet) है तो उसने विनय काअपहरण करने की योजना बनाई.  

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  Cryptocurrency पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है RSS से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच, प्रस्ताव किया पारित

  स्वदेशी जागरण मंच ने अपनी 15वीं राष्ट्रीय सभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से जुड़े मुद्दों संबंधी कानून को तेजी से तैयार किया जाए और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को वैध मुद्रा माना जाए.

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  क्रिप्टोकरेंसी बिल शीतकालीन सत्र में पेश होने के आसार नहीं, सरकार के सूत्रों ने NDTV को बताया

  वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल अभी संसद में पेश किए जाने के लिए अधिसूचित नहीं हुआ है. अब शीतकालीन सत्र के खत्म होने में महज तीन दिन रह गए हैं. यह सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है. लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन बहाल करने के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है.