23 साल पुराने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 200 की जगह अब देश में साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार जल्दी ही डिजिटल इंडिया बिल का प्रारूप सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है. इंटरनेट की दुनिया की चुनौतियां बढ़ने के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है,