Digital Court

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  तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.

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  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.

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  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

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  न्यायपालिका के नाम और मुहर से लोगों को डिजिटल अरेस्ट से ठग रहे... सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये बड़ा कदम

  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों पर बड़ा कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान मामले में  अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और अंबाला साइबर क्राइम विभाग को नोटिस जारी किया है.

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  डिजिटल अरेस्ट मामले में 'सुप्रीम' दखल, SC शुक्रवार को इस मामले की करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट के टॉप सूत्रों के मुताबिक इस केस की जानकारी जस्टिस सूर्य कांत को मिली तो उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फर्जीवाड़ा देखते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए CJI बी आर गवई के पास भेजा.

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  CJI भूषण गवई के नाम पर ‘डिजिटल अरेस्ट’! नासिक में ठगों ने बुजुर्गों से करोड़ों ऐंठे

  नासिक में साइबर ठगों ने CJI भूषण गवई के नाम का इस्तेमाल कर दो बुजुर्गों से ₹6 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की.

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  लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा

  मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.

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  सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए

  सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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  दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना

  Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.

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  डिजिटल अरेस्‍ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट

  ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है. 

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  अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला

  एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.

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  साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाया जाए, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाने और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. 

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  डिजिटल इंडिया में इंसाफ आसान या चुनौती? NDTV INDIA संवाद में एक्सपर्ट्स की राय

  Justice Easy Or Challenging In Digital India: डिजिटल इंडिया में डिजिटल न्याय वक्त की जरूरत है. अभी भारत में क्या है स्थिति और आगे क्या हैं चुनौतियां यहां जानें...

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  "क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज

  याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.

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  "उचित नियम लागू नहीं होने तक... ": मीडियाकर्मियों के डिजिटल उपकरण जब्‍ती मामले में SC

  सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय करने के लिए केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और विशेषज्ञों के साथ चर्चा हो रही है.