Digital Court

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  साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाया जाए, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाने और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. 

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  डिजिटल इंडिया में इंसाफ आसान या चुनौती? NDTV INDIA संवाद में एक्सपर्ट्स की राय

  Justice Easy Or Challenging In Digital India: डिजिटल इंडिया में डिजिटल न्याय वक्त की जरूरत है. अभी भारत में क्या है स्थिति और आगे क्या हैं चुनौतियां यहां जानें...

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  "क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज

  याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.

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  "उचित नियम लागू नहीं होने तक... ": मीडियाकर्मियों के डिजिटल उपकरण जब्‍ती मामले में SC

  सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय करने के लिए केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और विशेषज्ञों के साथ चर्चा हो रही है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मीडियाकर्मियों के लिए केंद्र से अलग गाइडलाइन बनाने की वकालत की

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे, मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं. ऐसे में हितों में संतुलन होना चाहिए. हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है.

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  Punjab and Haryana High Court Driver Recruitment 2022: भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, एडमिट कार्ड अगले हफ्ते होंगे जारी 

  Punjab and Haryana High Court Driver Recruitment 2022: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं. ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर 2022 को किया जाएगा. वहीं एडमिट कार्ड अगले हफ्ते जारी किया जाएगा.

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  ट्रांजैक्शंस रोकने के बाद Voyager Digital हो सकती है दिवालिया

  क्रिप्टो मार्केट में मंदी के कारण इस सेगमेंट की बहुत सी फर्में कॉस्ट घटाने के लिए अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Coinbase ने भी हाल ही में अपनी वर्कफोर्स को 18 प्रतिशत घटाने का फैसला किया था

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  Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC

  विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.

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  IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है

  IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.

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  डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

  IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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  'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है. 

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  NBA चीफ रजत शर्मा का विज्ञापन कंपनियों से आग्रह- नफरत फैलाने वाले मीडिया संस्थानों से दूर रहें

  News Broadcasters Association (NBA) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने BestMediaInfo.com से बातचीत में कहा कि न्यूज़ के नाम पर कुछ चैनल जो ड्रामा और कहानी दिखा रहे हैं, न ही वो इस सिस्टम के हित में है न ही समाज के. दरअसल, भारत के कुछ दिग्गज ब्रांड्स ने इन न्यूज चैनलों से नफरत भरी सामग्री पर रोक लगाने को कहा है, वर्ना वो इन्हें विज्ञापन देना बंद कर सकते हैं.

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  डिजिटल मीडिया फैला रहा है जहर, सबसे पहले उसे नियंत्रित करें: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  सुदर्शन टीवी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा. उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देशों पर विचार करना चाहता है, तो कोर्ट को वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा. केंद्र ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर न केवल हिंसा को बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है. वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्तियों और संस्थानों की छवि को धूमिल करने में सक्षम है और यह प्रथा खतरनाक है. 

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  पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए : TV मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने के मामले पर केंद्र ने SC से कहा

  Electronic Media Guidelines: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए. मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठक संख्या तक पहुंच है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है.

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  प्राइवेसी को समलैंगिकता के अधिकार से क्यों जोड़ें...

  प्राइवेसी के अधिकार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ द्वारा यह टिप्पणी की गई कि यदि निजता के असीमित अधिकार को मान्यता मिली तो फिर समलैंगिकता पर नाज फाउंडेशन मामले में निर्णय पर पुर्नविचार की मांग हो सकती है.