Diesel Car Ban In Delhi
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दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां? जानें प्रदूषण से निपटने का सरकारी प्लान
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है. यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार भी प्रदूषण ले निपटने की अपनी योजना बना रही है.
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Delhi-NCR में आज से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर रोक, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
BS3-BS4 Car Ban in Delhi: दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति ने एयर क्वालिटी के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और AQI के पूर्वानुमान की समीक्षा की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मर्सिडीज और टोयोटा से कहा, क्या आपकी गाड़ियां ऑक्सीजन छोड़ती हैं?
दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर कड़ा रुख बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2000सीसी और उससे ज्यादा क्षमता वाली डीज़ल कारों और एसयूवी के रजिस्ट्रेशन पर रोक जारी रहेगी।
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डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी कहने से किया इनकार
डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कार डीलरों की वकालत कर रहे पिनाकी मिश्रा ने असमंजस की स्थिति दूर करने की गुजारिश की तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 'We will not utter a word।'
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में नहीं बिकेंगी ये लग्जरी डीज़ल कारें
डीज़ल गाड़ियों की बैन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में उन नई डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है जो 2000cc से ऊपर की हैं। हम आपको उन गाड़ियों के बारे में बताते हैं जिनमें 2000cc से ज्यादा का डीज़ल इंजन लगा है
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दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है. यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार भी प्रदूषण ले निपटने की अपनी योजना बना रही है.
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डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी कहने से किया इनकार
डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कार डीलरों की वकालत कर रहे पिनाकी मिश्रा ने असमंजस की स्थिति दूर करने की गुजारिश की तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 'We will not utter a word।'
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