Dibrugarh District
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असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.
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असम के डिब्रूगढ़ जिले में भारी ओलावृष्टि, 500 से अधिक घरों को पहुंचा नुकसान
असम के डिब्रूगढ़ जिले में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि होने से 500 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों के दौरान असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है और बिजली गिर सकती है.
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असम के डिब्रूगढ़ और चराइदेव जिले में चार ग्रेनेड विस्फोट
असम के मंत्री हेमंत विश्व सरमा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि केंद्र और विभिन्न हितधारकों के बीच जिस नए शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, उसके तहत केंद्र राज्य के ‘बोडोलैंड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स’ (बीटीएडी) को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अद्यतन नहीं करेगा.
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असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.
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असम के डिब्रूगढ़ जिले में भारी ओलावृष्टि, 500 से अधिक घरों को पहुंचा नुकसान
असम के डिब्रूगढ़ जिले में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि होने से 500 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों के दौरान असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है और बिजली गिर सकती है.
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असम के डिब्रूगढ़ और चराइदेव जिले में चार ग्रेनेड विस्फोट
असम के मंत्री हेमंत विश्व सरमा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि केंद्र और विभिन्न हितधारकों के बीच जिस नए शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, उसके तहत केंद्र राज्य के ‘बोडोलैंड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स’ (बीटीएडी) को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अद्यतन नहीं करेगा.
