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क्षेत्रवार बननी चाहिए नीतियां, NDTV से बोले चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख शिशिर प्रियदर्शी
चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख शिशिर प्रियदर्शी ने कहा है कि उनका फाउंडेशन अपनी सोच और अनुसंधान को भारत के हर कोने में लेकर जाएगा.
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World Environment Day 2025: आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जानिए इस साल की थीम और पर्यावरण को कैसे रखें सुरक्षित
World Environment Day: पर्यावरण संरक्षण के महत्व से सभी को अवगत कराने और पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को जागरूक करने के मकसद के साथ हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. यहां जानिए इस दिन से जुड़ी जरूरी बातें.
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MP में दो लाख 10 हजार करोड़ का निवेश करेगा अदाणी समूह, पैदा होंगे एक लाख 20 हजार रोजगार
'मध्य प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025' का शुभारंभ आज भोपाल में हुआ. इसे अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अदाणी समूह मध्य प्रदेश में दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
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आज देश के दूर-दराज के इलाकों में भी होती है विदेश नीति पर चर्चा, जानें विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा
'एनडीटीवी इंडिया इंडियन ऑफ दी ईयर' पुरस्कार समारोह में विदेश मंत्री को 'इंडिया फर्स्ट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि जो चीजें पहले हमारे लिए सपना हुआ करती थीं, वे अब हमारी मांगें बन गई हैं.
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स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा
वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं.
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प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान
वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.
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भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट
भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.
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विकास के पथ पर साथ-साथ चलेंगे भारत और जर्मनी, 1 बिलियन यूरो का हुआ समझौता
जर्मनी का कहना है कि वह इस साल भारत के अपने संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों में रियायती ऋण और तकनीकी सहयोग के लिए 1 बिलियन यूरो का आर्थिक सहयोग करेगा.
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Exclusive: इंटीग्रल सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट से अति पिछड़ी जातियों को उनका हक मिलेगा: NDTV से बोले दुर्गानंद झा
दुर्गानंद झा ने NDTV से कहा कि हमने इस रिपोर्ट में कहा है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको डबल आइडेंटिटी बेनेफिट मिल रहा है जबकि कुछ को नहीं मिल रहा है. हमारा कहना है कि किसी को भी सिर्फ एक ही आधार पर बेनेफिट मिलना चाहिए.
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बिना बैग के स्कूल चले हम! NCERT ने क्यों की बैगलेस 10 डेज की सिफारिश, समझें क्या है शिक्षा मंत्रालय का प्लान?
शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के 4 साल पूरे होने पर ये निर्देश दिया है. NEP 2020 में मिडिल क्लास यानी 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए बैगलेस 10 डेज का प्रावधान है. इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के साथ लाइफ स्किल्स सीखाना है.
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उच्च शिक्षा में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कोई 'कल्पनालोक का विचार' नहीं है.
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इग्नू ने मुफ्त विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया, 36 घंटे होगी ट्रेनिंग
IGNOU NEP-PDP Programme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के कार्यान्वयन पर 36 घंटे के मुफ्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया है.
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HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE) कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.
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NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता
New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.''
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NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस
New Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी. नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्यावहारिक जानकारियां देने तथा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़े .''
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क्षेत्रवार बननी चाहिए नीतियां, NDTV से बोले चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख शिशिर प्रियदर्शी
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World Environment Day 2025: आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जानिए इस साल की थीम और पर्यावरण को कैसे रखें सुरक्षित
World Environment Day: पर्यावरण संरक्षण के महत्व से सभी को अवगत कराने और पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को जागरूक करने के मकसद के साथ हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. यहां जानिए इस दिन से जुड़ी जरूरी बातें.
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MP में दो लाख 10 हजार करोड़ का निवेश करेगा अदाणी समूह, पैदा होंगे एक लाख 20 हजार रोजगार
'मध्य प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025' का शुभारंभ आज भोपाल में हुआ. इसे अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अदाणी समूह मध्य प्रदेश में दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
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आज देश के दूर-दराज के इलाकों में भी होती है विदेश नीति पर चर्चा, जानें विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा
'एनडीटीवी इंडिया इंडियन ऑफ दी ईयर' पुरस्कार समारोह में विदेश मंत्री को 'इंडिया फर्स्ट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि जो चीजें पहले हमारे लिए सपना हुआ करती थीं, वे अब हमारी मांगें बन गई हैं.
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स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा
वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं.
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प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान
वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.
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भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट
भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.
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विकास के पथ पर साथ-साथ चलेंगे भारत और जर्मनी, 1 बिलियन यूरो का हुआ समझौता
जर्मनी का कहना है कि वह इस साल भारत के अपने संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों में रियायती ऋण और तकनीकी सहयोग के लिए 1 बिलियन यूरो का आर्थिक सहयोग करेगा.
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Exclusive: इंटीग्रल सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट से अति पिछड़ी जातियों को उनका हक मिलेगा: NDTV से बोले दुर्गानंद झा
दुर्गानंद झा ने NDTV से कहा कि हमने इस रिपोर्ट में कहा है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको डबल आइडेंटिटी बेनेफिट मिल रहा है जबकि कुछ को नहीं मिल रहा है. हमारा कहना है कि किसी को भी सिर्फ एक ही आधार पर बेनेफिट मिलना चाहिए.
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बिना बैग के स्कूल चले हम! NCERT ने क्यों की बैगलेस 10 डेज की सिफारिश, समझें क्या है शिक्षा मंत्रालय का प्लान?
शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के 4 साल पूरे होने पर ये निर्देश दिया है. NEP 2020 में मिडिल क्लास यानी 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए बैगलेस 10 डेज का प्रावधान है. इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के साथ लाइफ स्किल्स सीखाना है.
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उच्च शिक्षा में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कोई 'कल्पनालोक का विचार' नहीं है.
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इग्नू ने मुफ्त विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया, 36 घंटे होगी ट्रेनिंग
IGNOU NEP-PDP Programme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के कार्यान्वयन पर 36 घंटे के मुफ्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया है.
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HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE) कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.
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NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता
New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.''
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NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस
New Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी. नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्यावहारिक जानकारियां देने तथा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़े .''
