Delhi Vs Central Government

• 

  फंड को लेकर कर्नाटक के बाद आज इन दक्षिणी राज्यों का भी दिल्ली में हल्लाबोल

  प्रदर्शनकारियों ने NDTV को बताया कि वह केंद्र सरकार से कर्नाटक सरकार (Karnataka Protest) को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को सही करने की भी मांग कर रहे हैं. 

• 

  "पॉलटिकल मेच्योरिटी नहीं दिखा रही केजरीवाल सरकार" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में SC में केंद्र

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.

• 

  दिल्ली सरकार VS उपराज्यपाल : केंद्र सरकार ने SC में बड़े पीठ से सुनवाई की अर्जी दी, दिल्ली सरकार ने किया विरोध

  CJI ने कहा कि जब पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है. दरअसल 11 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा.

• 

  दिल्ली Vs केंद्र सरकार : अफसरों के ट्रांसफर,पोस्टिंग के अधिकार के मामले में जल्द होगी सुनवाई

  दिल्ली बनाम केंद्र सरकार (Delhi Vs Central Government) का एक मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है. इसमें कोर्ट को तय करना है कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसका है? दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. चीफ जस्टिस ने सिंघवी को मामले में जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया.

• 

  Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

  दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.

• 

  NEWS FLASH : पूर्व पीडीपी मंत्री इमरान अंसारी की महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बगावत, पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग की

  कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)और कावेरी जल नियामक समिति (CWRC)की पहली बैठक आज दिल्ली के केंद्रीय जल भवन में होगी. केंद्र सरकार ने पिछले महीने कावेरी बोर्ड और उसकी तकनीक इकाई समिति का गठन किया था. वहीं  उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में अपने घर में रहस्यमयी हालात में मृत मिले एक ही परिवार के 11 सदस्यों के एक रिश्तेदार ने आज इस घटना में साजिश की आशंका जताई और कहा कि ‘‘ वे शिक्षित लोग थे , अंधविश्वासी नहीं. अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में स्थित एक शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया , जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई सिख लोग भी शामिल हैं. अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी.  बात करें फुटबॉल विश्वकप की तो पेनाल्टी शूटआउट में गोलकीपर डेनिजेल सुबासिक के शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रोएशिया ने रविवार दरे रात खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क को 3-2 (1-1) से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया.   इन खबरों के अलावा देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत के समाचार इसी एक पेज पर जानें.

• 

  अधिकारों की जंग : सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, कोर्ट ने कहा - दिल्ली हाईकोर्ट ही सुनाएगा फैसला

  केंद्र से दिल्ली सरकार की अधिकारों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ही इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार खुद ही हाईकोर्ट गई थी।

• 

  दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकार को लेकर रस्साकशी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची

  आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है।

• 

  दिल्ली और केंद्र के बीच लड़ाई फिर शुरू, ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भिड़ंत

  दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर एक-दूसरे से भिड़ गई हैं। दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उसने एक रसूखदार बिजनेस लॉबी के दबाव में दिल्ली सरकार से पूछे बिना उसके 6 अफसरों का ट्रांसफर कर डाला।

• 

  दिल्ली सरकार ने कहा, उप राज्यपाल की बात मानना जरूरी नहीं

  केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवादित मामलों की प्रतिदिन सुनवाई का सिलसिला दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में कहा कि नियमों के मुताबिक सरकार उप राज्यपाल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है।