'Delhi riots victims'

दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.

CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा पीड़ितों के एक समूह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन पर अपनी शिकायतें वापस लेने और उनकी मदद करने वाले एक अधिवक्ता के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया है. पीड़ितों ने शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा के समर्थन में आगे आए जिनके कार्यालय की एक दिन पहले पुलिस ने तलाशी ली थी.

दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि रघुवीर नगर, तिलक विहार, जनकपुरी समेत अन्य पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले दंगे के पंजीकृत पीड़ितों का बिल माफ किया जाएगा.