Delhi Lt Governor Vinai Kumar Saxena
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"ब्लेम गेम एंड एक्सक्यूज" : दिल्ली के उपराज्यपाल ने भगवंत मान को वायु प्रदूषण पर लिखा पत्र
- Friday November 4, 2022
- Translated by: विजय शंकर पांडेय
एलजी ने लिखा है, 'मैं आपका ध्यान उस दर्द और पीड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो दिल्ली के लोग बिना किसी गलती के अनुभव कर रहे हैं. दिल्ली को "गैस चैंबर" में बदल दिया है.'
- ndtv.in
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चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे उपराज्यपाल : मनीष सिसोदिया
- Tuesday October 4, 2022
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
उपराज्यपाल को चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज के अलावा अन्य किसी भी मामले में आदेश देने का उन्हें अधिकार नहीं है.
- ndtv.in
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दिल्ली: शराब दुकानों और पब के आबकारी लाइसेंस एक महीने के लिए बढ़ाए गए, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
- Tuesday August 2, 2022
- Reported by: भाषा
अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को एक महीने के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव रविवार की देर रात मंजूरी के वास्ते उपराज्यपाल को भेजा था.
- ndtv.in
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‘...तो फिर अधिकारी किसकी सुनेंगे?’- AAP का दिल्ली के नए LG पर आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
- Wednesday June 1, 2022
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: श्रावणी शैलजा
आतिशी ने कहा, “ बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आती हैं. ऐसे में अगर एलजी इन विभागों से जुड़े अधिकारियों को बुलाएंगे और उन्हें आदेश देंगे तो फिर चुनी हुई सरकार कैसे काम करेगी?"
- ndtv.in
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- Friday November 4, 2022
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एलजी ने लिखा है, 'मैं आपका ध्यान उस दर्द और पीड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो दिल्ली के लोग बिना किसी गलती के अनुभव कर रहे हैं. दिल्ली को "गैस चैंबर" में बदल दिया है.'
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चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे उपराज्यपाल : मनीष सिसोदिया
- Tuesday October 4, 2022
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
उपराज्यपाल को चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज के अलावा अन्य किसी भी मामले में आदेश देने का उन्हें अधिकार नहीं है.
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- Tuesday August 2, 2022
- Reported by: भाषा
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- Wednesday June 1, 2022
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आतिशी ने कहा, “ बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आती हैं. ऐसे में अगर एलजी इन विभागों से जुड़े अधिकारियों को बुलाएंगे और उन्हें आदेश देंगे तो फिर चुनी हुई सरकार कैसे काम करेगी?"
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