Delhi Government Meal Scheme
- सब
- ख़बरें
-
दिल्ली में ₹5 में भरपेट खाना... जानिए अटल कैंटीन के मेन्यू से लेकर लोकेशन तक हर सवाल का जवाब
- Friday December 26, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
अटल कैंटीन में एक थाली 5 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इसकी वास्तविक लागत 30 रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार 25 रुपये प्रति प्लेट सब्सिडी देगी.
-
ndtv.in
-
अब भूखा नहीं सोएगा दिल्ली! 5 रुपये में मिलेगी दाल-रोटी-सब्जी वाली भरपेट थाली, यहां पढ़ें मेन्यू
- Thursday December 25, 2025
- Written by: अवधेश पैन्यूली
Atal Canteen Yojana: इस योजना का सीधा उद्देश्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. कम कीमत में साफ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देकर सरकार जरूरतमंदों को सहारा देना चाहती है.
-
ndtv.in
-
दिल्ली: मिड-डे मील योजना में शामिल हुईं 12वीं तक की छात्राएं
- Thursday March 2, 2017
- Reported by: भाषा
अब अप्रैल से दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कक्षा बारहवीं तक की छात्राओं को मध्याह्न भोजन मिलेगा. इस योजना के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार अपने बजट प्रस्तावों में अलग से कोष तय करेगी. फिलहाल इसके अंतर्गत कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी.
-
ndtv.in
-
दिल्ली में ₹5 में भरपेट खाना... जानिए अटल कैंटीन के मेन्यू से लेकर लोकेशन तक हर सवाल का जवाब
- Friday December 26, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
अटल कैंटीन में एक थाली 5 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इसकी वास्तविक लागत 30 रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार 25 रुपये प्रति प्लेट सब्सिडी देगी.
-
ndtv.in
-
अब भूखा नहीं सोएगा दिल्ली! 5 रुपये में मिलेगी दाल-रोटी-सब्जी वाली भरपेट थाली, यहां पढ़ें मेन्यू
- Thursday December 25, 2025
- Written by: अवधेश पैन्यूली
Atal Canteen Yojana: इस योजना का सीधा उद्देश्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. कम कीमत में साफ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देकर सरकार जरूरतमंदों को सहारा देना चाहती है.
-
ndtv.in
-
दिल्ली: मिड-डे मील योजना में शामिल हुईं 12वीं तक की छात्राएं
- Thursday March 2, 2017
- Reported by: भाषा
अब अप्रैल से दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कक्षा बारहवीं तक की छात्राओं को मध्याह्न भोजन मिलेगा. इस योजना के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार अपने बजट प्रस्तावों में अलग से कोष तय करेगी. फिलहाल इसके अंतर्गत कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी.
-
ndtv.in