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दिल्ली में बिजली बिल बढ़ने वाला है! DERC की कानूनी हार, ट्रिब्यूनल ने बकाया चुकाने के लिए नहीं दी मोहलत
Power Bill Hikes Likely: DERC ने दलील दी थी कि यदि भुगतान की अवधि को बढ़ाया जाता है, तो इससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम पड़ेगा और टैरिफ में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा. ट्रिब्यूनल इस दलील से सहमत नहीं हुआ.
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Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
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Ola, Uber की नई सर्विस, दिल्ली में अब EV और शेयर्ड टैक्सी से जाएं घर-दफ्तर, बचेंगे पैसे! सरकार का पूरा प्लान ये रहा
shared EV by Ola Uber: राइड-हेलिंग कंपनियों ने एक महीने के भीतर शेयर्ड टैक्सी सर्विस शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है. इसके साथ ही महिला चालकों द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सियां भी शुरू होने की उम्मीद है, जिसे सरकार सुरक्षा और रोजगार, दोनों के लिहाज से अहम मान रही है.
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दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट
Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.
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"हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे": कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर क़ानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पावर कट लग रहे हैं, हरियाणा में कट लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में फ्री बिजली आती है और कोई पावर कट तक भी नहीं होता है.
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"कोई समझौता नहीं करेंगे...": मुफ्त बिजली विवाद के बीच दिल्ली की ऊर्जा मंत्री
टाटा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 1.2 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) में 5.3 प्रतिशत और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
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दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुकूल बनाने की तैयारी, 'आप' सरकार ने EV चार्जिंग का टेंडर जारी किया
दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग का टेंडर एलोकेट हो गया है. 100 जगहों पर 500 चार्जर प्वाइंट लगाए जाएंगे . इनके फीस बहुत ही नॉमिनल होगी, अभी जो 4 या 5 रुपए यूनिट है वही होंगे . इसके अंतर्गत 20 फीसदी स्लो चार्जर और कम से कम 10 फीसदी फास्ट चार्जर होंगे . बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अलग होंगे.
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दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy लॉन्च, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार देगी ये फायदे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वहीं कल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा.
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई बिल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी.
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दिल्ली में बिजली की दरों में किया गया बदलाव, फिक्स चार्ज घटाए गए; जानिए- आपके बिल पर क्या होगा असर
दिल्ली में बिजली पर फिक्स चार्ज घटा दिए गए हैं. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के चेयरमैन जस्टिस एसएस चौहान ने बताया कि 2 किलोवाट तक 20 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क होगा जो कि अब तक 125 रुपये प्रति किलोवाट था. दूसरी तरफ 1200 यूनिट से अधिक खपत पर प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाया गया है. अब तक यह 7.75 रुपये था जो अब 8 रुपये प्रति यूनिट किया गया है.
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सीएम केजरीवाल ने दिया फिक्सड चार्जेस से राहत का आश्वासन
उन्होंने कहा कि अन्य राज्य सरकारों ने बिजली के दाम बढ़ाएं हैं. मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपको फिक्सड चार्जेस से राहत दिलाएंगे जिन्हें हाल ही में बढाया गया है. मैं उस पर काम कर रहा हूं.
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दिल्ली में चलाते हैं इलेक्ट्रिक वाहन तो चार्ज करने के लिए प्रति यूनिट देने होंगे 5.50 रुपये
दिल्ली में बिजली से चलने वाले वाहन को चार्ज करने के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा.
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दिल्ली में बिजली बिल बढ़ने वाला है! DERC की कानूनी हार, ट्रिब्यूनल ने बकाया चुकाने के लिए नहीं दी मोहलत
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Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
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Ola, Uber की नई सर्विस, दिल्ली में अब EV और शेयर्ड टैक्सी से जाएं घर-दफ्तर, बचेंगे पैसे! सरकार का पूरा प्लान ये रहा
shared EV by Ola Uber: राइड-हेलिंग कंपनियों ने एक महीने के भीतर शेयर्ड टैक्सी सर्विस शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है. इसके साथ ही महिला चालकों द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सियां भी शुरू होने की उम्मीद है, जिसे सरकार सुरक्षा और रोजगार, दोनों के लिहाज से अहम मान रही है.
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दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट
Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.
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"हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे": कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर क़ानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पावर कट लग रहे हैं, हरियाणा में कट लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में फ्री बिजली आती है और कोई पावर कट तक भी नहीं होता है.
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"कोई समझौता नहीं करेंगे...": मुफ्त बिजली विवाद के बीच दिल्ली की ऊर्जा मंत्री
टाटा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 1.2 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) में 5.3 प्रतिशत और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
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दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुकूल बनाने की तैयारी, 'आप' सरकार ने EV चार्जिंग का टेंडर जारी किया
दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग का टेंडर एलोकेट हो गया है. 100 जगहों पर 500 चार्जर प्वाइंट लगाए जाएंगे . इनके फीस बहुत ही नॉमिनल होगी, अभी जो 4 या 5 रुपए यूनिट है वही होंगे . इसके अंतर्गत 20 फीसदी स्लो चार्जर और कम से कम 10 फीसदी फास्ट चार्जर होंगे . बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अलग होंगे.
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दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy लॉन्च, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार देगी ये फायदे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वहीं कल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा.
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई बिल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी.
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दिल्ली में बिजली पर फिक्स चार्ज घटा दिए गए हैं. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के चेयरमैन जस्टिस एसएस चौहान ने बताया कि 2 किलोवाट तक 20 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क होगा जो कि अब तक 125 रुपये प्रति किलोवाट था. दूसरी तरफ 1200 यूनिट से अधिक खपत पर प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाया गया है. अब तक यह 7.75 रुपये था जो अब 8 रुपये प्रति यूनिट किया गया है.
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सीएम केजरीवाल ने दिया फिक्सड चार्जेस से राहत का आश्वासन
उन्होंने कहा कि अन्य राज्य सरकारों ने बिजली के दाम बढ़ाएं हैं. मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपको फिक्सड चार्जेस से राहत दिलाएंगे जिन्हें हाल ही में बढाया गया है. मैं उस पर काम कर रहा हूं.
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दिल्ली में चलाते हैं इलेक्ट्रिक वाहन तो चार्ज करने के लिए प्रति यूनिट देने होंगे 5.50 रुपये
दिल्ली में बिजली से चलने वाले वाहन को चार्ज करने के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा.
