Delhi Consumer Court
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Gwalior News: ब्यूटी पार्लर की गलती से मॉडल को हो गया चेहरा खराब, उपभोक्ता फोरम ने लगाया इतना भारी जुर्माना
MP News: घटना ग्वालियर के नई सड़क स्थित 'कायाकल्प ब्यूटी पार्लर' की है. पीड़िता प्रज्ञा शुक्ला, जो पेशे से एक मॉडल हैं, वर्ष 2021 में यहाँ चेहरे का वैक्स कराने गई थीं.
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क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना
मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.
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केंद्र, CCPA ने दिल्ली हाई कोर्ट से रेस्तरां के सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने की मांग की
केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की.
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ओला-उबर डिस्काउंट मामले में कोर्ट ने कहा, 'उपभोक्ता राजा है, हम नहीं कह सकते छूट मत दो'
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'उपभोक्ता राजा है' और वह यह नहीं कह सकती कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कम दर से किराया नहीं लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को छूट नहीं दी जानी चाहिए.
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Gwalior News: ब्यूटी पार्लर की गलती से मॉडल को हो गया चेहरा खराब, उपभोक्ता फोरम ने लगाया इतना भारी जुर्माना
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क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना
मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.
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केंद्र, CCPA ने दिल्ली हाई कोर्ट से रेस्तरां के सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने की मांग की
केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की.
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ओला-उबर डिस्काउंट मामले में कोर्ट ने कहा, 'उपभोक्ता राजा है, हम नहीं कह सकते छूट मत दो'
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'उपभोक्ता राजा है' और वह यह नहीं कह सकती कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कम दर से किराया नहीं लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को छूट नहीं दी जानी चाहिए.
