Delhi Cabinet Decision
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दिल्ली में भी महिलाओं को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें किस-किस को कितनी कीमत में होली पर मिलेगा ये तोहफा
Free Gas Cylinder in Delhi: दिल्ली सरकार ने मुफ्त गैस सिलेंडर देने का चुनावी वादा पूरा कर दिया है और महिलाओं को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है.
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Delhi Metro: दिल्ली NCR को नए साल का तोहफा,मेट्रो के पांचवें फेज की 3 नई लाइनों को मिली मंजूरी
Delhi Metro News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई. इसमें दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण की तीन नई लाइनों को मंजूरी दी गई. इससे नोएडा, फरीदाबाद से गुरुग्राम आने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा.
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे
पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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दिल्ली कैबिनेट का फैसला: लाल किले से दी जाएगी गुरु तेग बहादुर जी को भव्य श्रद्धांजलि
सिरसा ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली के जैनपुर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा मियावाकी जंगल गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया जाएगा. यह प्रकृति और सेवा के प्रति सिख समुदाय की भावना का एक जीवंत प्रतीक होगा.
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Delhi Govt News: शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.
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