Defence Production
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भारत बन रहा ग्लोबल डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हब, 2029 तक 3 लाख करोड़ के उत्पादन का लक्ष्य
भारत की उत्पादन क्षमता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश ने लगभग 80 देशों को गोला-बारूद, हथियार, सब-सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम और महत्वपूर्ण घटकों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला निर्यात की है.
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कभी दूसरों पर था निर्भर, आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने कैसे कमाया दुनिया का भरोसा
आज भारत जिस तेजी से विश्व बाजार में अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते और रिश्ते बना रहा है, ऐसा भारत की नीतियों में पहले कभी नहीं देखा गया था.
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यूपी और आंध्र, भारत के दो कॉरिडोर, जो बदल देंगे रणक्षेत्र का पूरा गेम
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है.
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अरुण जटली ने कहा- भारत की रक्षा तैयारियों से समझौता नहीं किया जा सकता
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि राष्ट्र की रक्षा तैयारियों से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं. जेटली ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों एचएएल, बीईएल और बीईएमएल के दौरे को संतोषजनक बताते हुए कहा कि ‘डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट’ (डीपीएसयू) और निजी क्षेत्र के उद्यम के अनुभव के साथ हमें अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ानी चाहिए.
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नरेंद्र मोदी ने पूछा : रक्षा उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं?
वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की 15वें वर्षगांठ पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने ब्लॉग पर पूछा कि भारत रक्षा आयात पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करना क्यों जारी रखे हुए है।
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रक्षा उत्पादन नीति में स्वदेशी पर जोर : एंटनी
एंटनी ने नई नीति को जारी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य रक्षा प्रणालियों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
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कभी दूसरों पर था निर्भर, आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने कैसे कमाया दुनिया का भरोसा
आज भारत जिस तेजी से विश्व बाजार में अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते और रिश्ते बना रहा है, ऐसा भारत की नीतियों में पहले कभी नहीं देखा गया था.
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अरुण जटली ने कहा- भारत की रक्षा तैयारियों से समझौता नहीं किया जा सकता
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि राष्ट्र की रक्षा तैयारियों से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं. जेटली ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों एचएएल, बीईएल और बीईएमएल के दौरे को संतोषजनक बताते हुए कहा कि ‘डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट’ (डीपीएसयू) और निजी क्षेत्र के उद्यम के अनुभव के साथ हमें अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ानी चाहिए.
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नरेंद्र मोदी ने पूछा : रक्षा उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं?
वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की 15वें वर्षगांठ पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने ब्लॉग पर पूछा कि भारत रक्षा आयात पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करना क्यों जारी रखे हुए है।
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एंटनी ने नई नीति को जारी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य रक्षा प्रणालियों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
