Debt Recovery

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  सीहोर का ‘रूठिया साम्राज्य’: क्या ब्रिटेन के 'किंग चार्ल्स' लौटाएंगे सेठ जुम्मा लाल से 1917 में लिया कर्ज?

  Sehore Ruthia Family: सीहोर के प्रतिष्ठित रूठिया परिवार का 109 साल पुराना इतिहास और ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए 35 हजार रुपये के कर्ज की पूरी कहानी दिलचस्प है. अफीम के व्यापार से लेकर 1000 एकड़ जमीन के साम्राज्य तक, जानिए कैसे अब चौथी पीढ़ी अंग्रेजों से अपनी ऐतिहासिक उधारी का हिसाब मांगने की तैयारी में है.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  कर्ज वसूली के लिए 4000 संपत्तियों की ई-नीलामी करेगा पीएनबी

  सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बुधवार को कहा कि उसने कर्ज वसूली के प्रयासों के तहत देश भर में 4,000 संपत्तियों की ई-नीलामी का फैसला किया है.

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  रिजर्व बैंक के नए नियम रिण नहीं चुकाने वालों को ‘नींद से जगाने वाले’: सरकार

  रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज की समस्या के त्वरित समाधान के लिए नियमों को और कड़ा किया है, जिसमें उसने बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने और इस तरह के कर्ज की वसूली पर लगातार जोर देने को कहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट : बैंक लोन डिफाल्टरों पर करेगा सुनवाई

  बैंकों से लोन लेकर डिफाल्टर होने का मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आदेश जारी करेगा.  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी के संसाधनों को बढाने को लेकर सवाल उठाए थे.

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  जेटली ने चेताया : कर्ज नहीं लौटाने वालों को असीमित अवसर नहीं दिये जा सकते

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऋण वसूली मामलों के तेजी से निपटान पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि बैंकों का कर्ज लेकर समय पर नहीं लौटाने वालों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत बचाव के असीमित अवसर नहीं दिये जा सकते हैं.

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  ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने बैंकों के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस की याचिका खारिज की

  ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने किंगफिशर एयरलांइस के जवाब में संशोधन के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन में विजय माल्या ऋण चूक मामले में बैंकों के समूह के मूल आवेदन को लेकर पूर्व में दिए गए जवाब में संशोधन की अनुमति देने का आग्रह किया गया था।