Debt On Government
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ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने
MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."
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MP में 'लाड़ली बहना' का फुल सर्कल: योजना जहां से चली थी वहीं पहुंची, उल्टे 4.6 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा
Ladli Behna Yojana Update: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना का ढाई साल का सफर: 48 हजार करोड़ रुपये बांटे गए, लेकिन क्या 4.64 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा राज्य इस वादे को 3000 रुपये तक ले जा पाएगा?
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अब हमारे मित्र देश भी नहीं चाहते पाकिस्तान 'भीख का कटोरा' लेकर आए... शहबाज का बड़ा कबूलनामा
शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र भी नहीं चाहते ही पाकिस्तान का भीख का कटोरा लेकर आए.
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Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.
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बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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सरकार का कुल कर्ज दूसरी तिमाही में बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपये पर
सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इससे पहले जून तिमाही में यह 145.72 करोड़ रुपये थी. सार्वजनिक कर्ज के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रतिशत के हिसाब से तिमाही आधार पर चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में इसमें एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन पर जारी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज, सकल देनदारी का 89.1 प्रतिशत रहा जो 30 जून को समाप्त तिमाही में 88.3 प्रतिशत था.
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
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पाकिस्तान : इमरान सरकार को पैसों की दरकार, कार से लेकर भैंसों तक की नीलामी, कुल कर्ज बढ़कर हुआ 30,000 अरब रुपये
नए प्रधानमंत्री इमरान खान की किफायत बरतने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास की 102 लग्जरी कारों में से 70 कारें सोमवार को नीलाम की गयीं.
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अर्थव्यवस्था के पिछले बीस साल और कर्ज़दार सरकार (भाग-दो)
वर्तमान में गली-शहरों-मुहल्लों-मीडिया और राजनीतिक पटल पर चल रही उठापटक-प्रायोजित-दिशा निर्देशित टकरावों के बीच, मैं आपको एक वास्तविक चुनौती की तरफ धकेल कर ले जाना चाहता हूं। यह विषय है हमारी सरकार के माथे इकठ्ठा हुए कर्जे का।
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ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने
MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."
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MP में 'लाड़ली बहना' का फुल सर्कल: योजना जहां से चली थी वहीं पहुंची, उल्टे 4.6 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा
Ladli Behna Yojana Update: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना का ढाई साल का सफर: 48 हजार करोड़ रुपये बांटे गए, लेकिन क्या 4.64 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा राज्य इस वादे को 3000 रुपये तक ले जा पाएगा?
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अब हमारे मित्र देश भी नहीं चाहते पाकिस्तान 'भीख का कटोरा' लेकर आए... शहबाज का बड़ा कबूलनामा
शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र भी नहीं चाहते ही पाकिस्तान का भीख का कटोरा लेकर आए.
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Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.
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बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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सरकार का कुल कर्ज दूसरी तिमाही में बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपये पर
सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इससे पहले जून तिमाही में यह 145.72 करोड़ रुपये थी. सार्वजनिक कर्ज के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रतिशत के हिसाब से तिमाही आधार पर चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में इसमें एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन पर जारी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज, सकल देनदारी का 89.1 प्रतिशत रहा जो 30 जून को समाप्त तिमाही में 88.3 प्रतिशत था.
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
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पाकिस्तान : इमरान सरकार को पैसों की दरकार, कार से लेकर भैंसों तक की नीलामी, कुल कर्ज बढ़कर हुआ 30,000 अरब रुपये
नए प्रधानमंत्री इमरान खान की किफायत बरतने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास की 102 लग्जरी कारों में से 70 कारें सोमवार को नीलाम की गयीं.
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अर्थव्यवस्था के पिछले बीस साल और कर्ज़दार सरकार (भाग-दो)
वर्तमान में गली-शहरों-मुहल्लों-मीडिया और राजनीतिक पटल पर चल रही उठापटक-प्रायोजित-दिशा निर्देशित टकरावों के बीच, मैं आपको एक वास्तविक चुनौती की तरफ धकेल कर ले जाना चाहता हूं। यह विषय है हमारी सरकार के माथे इकठ्ठा हुए कर्जे का।
