Death Of Farmers
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बांध में मृत मिलीं युवतियों के परिजनों से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, कहा- प्रदेश में जंगल राज कायम
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी झांसी पहुंचे. वहां उन्होंने मऊरानीपुर पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में हुई किसानों की मौत से पीड़ित परिवारों और ट्रिपल मर्डर मामले में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान बृजलाल खाबरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है. उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया.
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न किसानों की मौत का, न रसोई गैस का, हुज़ूर के पास कोई सही आंकड़ा क्यों नहीं?
कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.
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'आंदोलन में किसानों की मौत का डेटा नहीं' वाले बयान पर सरकार चौतरफा घिरी
कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."
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कैसी है किसानों की स्थिति और उनके परिवारों का हाल, 2013 के बाद सरकार ने नहीं किया कोई सर्वे
किसानों की स्थिति को लेकर देश में जारी बहस के बीच पिछले पांच वर्षो में कृषि परिवारों की आय में वृद्धि का कोई तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है.
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
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किसान ने कर्ज से परेशान होकर की खुदकुशी, बनाया वीडियो
मध्यप्रदेश के नीमच जिले में एक किसान ने कथित तौर पर साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.
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महाराष्ट्र : जहरीले कीटनाशकों पर प्रतिबंध चाहती है हरित इकाई
महाराष्ट्र में कथित तौर पर जहरीले कीटनाशकों की वजह से हो रही किसानों की मौत को लेकर एक हरित इकाई ने इस पर प्रतिबंध की मांग की है.
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न किसानों की मौत का, न रसोई गैस का, हुज़ूर के पास कोई सही आंकड़ा क्यों नहीं?
कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.
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14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
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महाराष्ट्र में कथित तौर पर जहरीले कीटनाशकों की वजह से हो रही किसानों की मौत को लेकर एक हरित इकाई ने इस पर प्रतिबंध की मांग की है.
