Custodial Torture Case
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कुपवाड़ा यातना मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई जांच का आदेश, आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा यातना मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. साथ ही 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
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गुजरात कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ी राहत, इस केस में किया बरी
गुजरात की एक अदालत से पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत मिली है. उन्हें एक शख्स को यातना देने के मामले में संदेह से परे मामले को साबित न कर पाने के चलते बरी कर दिया गया है.
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हिरासत में प्रताड़ित करने पर कोर्ट ने पुलिसकर्मी के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया निर्देश
सीजेएम ने मालाकार को फटकार लगाई और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 323 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया.
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यूपी : 19 साल के शख्स की पुलिस हिरासत में मौत, अवैध रूप से हिरासत में लेने का आरोप
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत होने की खबर आई है. जानकारी है कि 19 साल के इस शख्स की रविवार की सुबह पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. परिवार की ओर से विरोध-प्रदर्शन किए जाने और प्रताड़ना का आरोप लगाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी को रविवार को निलंबित कर दिया गया था.
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हिरासत में टॉर्चर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका का किया निपटारा
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकते हैं. कानून बनाना संसद का अधिकार है. जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिरासत में टॉर्चर को लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसपर विचार हो रहा है.
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कुपवाड़ा यातना मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई जांच का आदेश, आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा यातना मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. साथ ही 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
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गुजरात कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ी राहत, इस केस में किया बरी
गुजरात की एक अदालत से पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत मिली है. उन्हें एक शख्स को यातना देने के मामले में संदेह से परे मामले को साबित न कर पाने के चलते बरी कर दिया गया है.
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सीजेएम ने मालाकार को फटकार लगाई और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 323 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया.
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत होने की खबर आई है. जानकारी है कि 19 साल के इस शख्स की रविवार की सुबह पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. परिवार की ओर से विरोध-प्रदर्शन किए जाने और प्रताड़ना का आरोप लगाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी को रविवार को निलंबित कर दिया गया था.
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हिरासत में टॉर्चर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका का किया निपटारा
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकते हैं. कानून बनाना संसद का अधिकार है. जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिरासत में टॉर्चर को लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसपर विचार हो रहा है.
