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पानी से सीवर तक हर समस्या का तुरंत होगा समाधान, Delhi Jal Board ने शुरू की चैटबॉट, एडवांस CRM और DJB 1916 ऐप, जानिए ये कैसे करेंगे काम
Delhi Jal Board: दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चैटबॉट, एडवांस CRM और DJB 1916 ऐप लॉन्च हुआ है. इसके माध्यम से अब लोग पानी से लेकर सीवर की समस्या की शिकायत कर सकते हैं.
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प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना से नहीं हो रही इच्छित उद्देश्य की पूर्ति : ऑडिट रिपोर्ट
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की घोषणा मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी. इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेकर इसे आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करना था। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी. सूत्रों के मुताबिक पांच चरण के बाद भी मंत्रियों समेत कई सांसदों ने अब तक गांवों को गोद नहीं लिया है.
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प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना से नहीं हो रही इच्छित उद्देश्य की पूर्ति : ऑडिट रिपोर्ट
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कूपर की अध्यक्षता में सीआरएम के 31 सदस्यीय दल ने नवंबर में आठ राज्यों के 21 जिलों के 120 गांवों का दौरा किया था. सीआरएम में शिक्षाविद् और शोध संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं. आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिये सुझाव दिये.
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Delhi Jal Board: दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चैटबॉट, एडवांस CRM और DJB 1916 ऐप लॉन्च हुआ है. इसके माध्यम से अब लोग पानी से लेकर सीवर की समस्या की शिकायत कर सकते हैं.
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प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना से नहीं हो रही इच्छित उद्देश्य की पूर्ति : ऑडिट रिपोर्ट
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की घोषणा मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी. इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेकर इसे आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करना था। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी. सूत्रों के मुताबिक पांच चरण के बाद भी मंत्रियों समेत कई सांसदों ने अब तक गांवों को गोद नहीं लिया है.
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सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कूपर की अध्यक्षता में सीआरएम के 31 सदस्यीय दल ने नवंबर में आठ राज्यों के 21 जिलों के 120 गांवों का दौरा किया था. सीआरएम में शिक्षाविद् और शोध संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं. आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिये सुझाव दिये.
