Covid Deaths Compensation

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  दिल्ली सरकार कोविड से मृत ट्रैफिक इंस्पेक्टर के परिवार को मुआवजा देगी या नहीं? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को दो महीने में यह तय करने के लिए कहा है कि वह ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले 49 वर्षीय यातायात निरीक्षक के परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान करेगी या नहीं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकारी नीति के अनुसार, यदि ड्यूटी पर रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की कोविड-19 से मौत हो जाती है तो मृतक का परिवार एक करोड़ रुपये के मुआवजे का हकदार है.

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  कोविड के दौरान 'सरकार की लापरवाही' से 40 लाख भारतीयों की हुईं मौत: राहुल गांधी

  राहुल गांधी ने कहा, "मोदी जी न तो सच बोलते हैं और न ही दूसरों को बोलने देते हैं, वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई!"पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मैंने पहले भी कहा था- कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण पांच लाख नहीं, बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई." अपनी जिम्मेदारी निभाएं मोदी जी- हर (कोविड) पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दें."

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  कोरोना मुआवजे के फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, 21 मार्च को होगी मामले की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि कथित फर्जी मौत के दावों की जांच CAG को सौंपी जा सकती है. केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने आज सुझाव दिया कि मुआवजे के दावे दाखिल करने पर एक बाहरी सीमा रखी जानी चाहिए.

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  महाराष्ट्र में कोविड का मुआवज़ा मौत के आधिकारिक आंकड़े से 26,000 ज़्यादा

  महाराष्ट्र में कोविड से हुई मौतों के लिए दिए जा रहे मुआवज़े की तादाद उस संख्या 1.4 लाख से कम से कम 26,000 ज़्यादा है, जो राज्य में COVID-19 से हुई मौत का आधिकारिक आंकड़ा है. राज्य में मुआवज़ा मौतों के आधिकारिक आंकड़े को पार कर चुका है, और इसके बावजूद अब भी 26,000 से ज़्यादा आवेदन योग्य पाए गए हैं.

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  कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र-राजस्थान को दिया आदेश

  Covid Deaths Compensation News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी कर मुआवजे का ब्योरा मांगा है. उनसे कुल मौतों, प्राप्त दावों, भुगतान किए गए दावों पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज दाखिल करने को कहा है.

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  कोविड से हुई मौत पर मुआवजे का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर फिर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्‍ट्र सरकार को 9 दिसंबर तक 85,279 आवेदन मिले और केवल 1,658 लोगों को ही मुआवजा दिया गया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल 1,658 को ही मुआवजा दिया गया है.

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  कोविड से मौतों पर मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 30 दिसंबर तक का समय मांगने पर आपत्ति जताई. SC ने महाराष्ट्र से एक हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा देने को कहा है.  सुप्रीम कोर्ट ने योजना के व्यापक प्रचार की आवश्यकता पर जोर दिया है.

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  कोरोना से मौतों पर मुआवजा न देने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को फटकार

  अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है. यह हास्यास्पद है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. सरकार को तुरंत मुआवजा भुगतान करना शुरू करना चाहिए. राजस्थान सरकार से कहा कि अपनी सरकार को मानवीय बनने के लिए कहो.

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  कोविड से मौत पर मुआवजे को लेकर SC ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, कहा- पीड़ा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं 

  गुजरात के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को तलब करने की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह उन लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही इतना पीड़ित है. सरकार को विरोध करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए.

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  कोरोना से मौत होने पर परिवार को 50 हजार का मुआवजा, केंद्र की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

  कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा (Compensation) मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाई. शीर्ष अदालत ने गाइडलाइन जारी की. 

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  कोरोना से निपटने के लिए देश में हुए इंतज़ामों की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की

  जस्टिस एम आर शाह ने कहा, "आज हम बहुत खुश हैं. पीड़ित लोगों को कुछ सांत्वना मिलेगी." इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हमने अपना काम किया है." मेहता ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने कोरोना का बेहतर तौर पर जवाब दिया है.

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  कोविड-19 से मौत पर मिलेगा 50 हजार रुपये मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

  कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को  50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी.  केंद्र सरकार ने कहा कि ये अनुग्रह राशि COVID-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी. उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी गतिविधियों से जुड़े थे.

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  'तब तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी', कोविड से मौत पर मुआवजा केस में केंद्र पर बरसा सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए. इससे पहले सरकार ने कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता व्यक्त की थी.

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  दिल्ली सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा और पेंशन देगी

  दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को दिल्ली सरकार मुआवजा और पेंशन देगी. दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' नोटिफाई की है. कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा सरकार देगी. इसके लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में आवेदन देना होगा. अगर किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य की मौत हुई है तो उसके परिवार की मदद के लिए मापदंड तय किए गए हैं.

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  कोरोना की दूसरी लहर में रेलवे के 2300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत, परिजनों की मुआवजे की मांग

  कोरोना संक्रमण के चलते कई हंसते खेलते परिवार तबाह हो चुके हैं. रेलवे मंत्रालय को भी कोरोना में पचास हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है. लेकिन रेलवे को अपनी पूरी जीवन देने वाले कई ऐसे कर्मचारियों के परिवार अब मदद के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं.