Court Notice

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  ‘तारीख पर तारीख’ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब आसान नहीं होगा सुनवाई टालना

  सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन की मनमानी प्रथा रोकने के लिए नया परिपत्र जारी किया है. नियमित मामलों में स्थगन पूरी तरह बंद होगा, जबकि फ्रेश और आफ्टर नोटिस मामलों में केवल अपवादस्वरूप व निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही स्थगन मिल सकेगा.

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  फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर फिर संकट! निर्माता-निर्देशक समेत Netflix के अधिकारियों को नोटिस- जानें नया विवाद

  फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है. जबलपुर जिला न्यायालय ने निर्माता‑निर्देशक नीरज पांडे और Netflix के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. परिवादी का आरोप है कि विवादित शीर्षक ने ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

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  पटना हाईकोर्ट का एक नोटिस और बिहार की राजनीति में आ गया सियासी भूचाल, जानिए पूरा मामला

  Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कई विधायकों को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस उस याचिका पर दी गई है जिसमें प्रतिनिधियों पर चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं.

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  छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों की कब्र पर कलह क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कब्र खोदने पर लगाया बैन

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के कई गांवों में आदिवासी ईसाइयों को गांव की सीमा के भीतर पारंपरिक कब्रिस्तानों में दफनाने से रोका जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को इसकी अनुमति है. 

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  UGC नए नियम : 'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' वाली याचिका पर केंद्र-यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया है.

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  सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case

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  पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.

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  वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित

  बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।

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  UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक वाले फैसले का अखिलेश, मायावती ने किया स्वागत, जानें क्या कुछ कहा

  यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने स्वागत किया, दोनों नेताओं ने इसे न्याय और सामाजिक संतुलन का फैसला बताया.

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  तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब

  तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.