Court Notice
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
-
राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्थान सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.
-
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2002 के मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
साल 2021 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हत्या में उनकी भूमिका के लिए गुरमीत राम रहीम और चार अन्य- अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को दोषी ठहराया. अदालत ने सभी पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
-
सत्येंद्र जैन की याचिका पर बांसुरी स्वराज को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस में बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बांसुरी स्वराज निजी या उनकी तरफ से उनके वकील पेश हो सकते हैं.
-
SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
-
ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
-
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
-
सीलिंग को लेकर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को इनकम टैक्स नोटिस! SC ने अफसर को किया तलब
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उस समय हैरान हो गया जब पीठ को बताया गया कि आयकर विभाग ने दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर गठित मॉनिटरिंग कमेटी को ही नोटिस जारी कर दिया है. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली रकम पर ही आयकर की मांग कर दी है. इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही नोटिस भेजने का फैसला लेने वाले संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
-
"अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."
-
अदाणी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस; ₹280 करोड़ के रिफंड से जुड़ा है मामला
अदाणी पावर ने 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और एक सिंगल जज बेंच ने रिफंड की अपील को मान लिया. जवाब में हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की.
-
NEET UG Counselling 2024: नीट यूजी काउंसलिंग पर एमसीसी का नोटिस, जुलाई अंत तक शुरू होने की संभावना
NEET UG Counselling 2024: नीट परीक्षा पास कर चुके 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नीट यूजी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार है. काउंसलिंग बीते शनिवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन उसी दिन एमसीसी ने नोटिस जारी कर...
-
हिंडनबर्ग को SEBI का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है शॉर्टसेलर को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर SEBI की जांच नियमों के तहत की गई है, और उसमें कतई कोई खामी नहीं, इसलिए इस मामले की जांच SIT से करवाने का औचित्य नहीं बचा है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
-
NOTA को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका मे मांग की गई थी कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिलते है तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर पांच साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए.
-
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
-
रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
-
राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्थान सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.
-
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2002 के मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
साल 2021 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हत्या में उनकी भूमिका के लिए गुरमीत राम रहीम और चार अन्य- अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को दोषी ठहराया. अदालत ने सभी पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
-
सत्येंद्र जैन की याचिका पर बांसुरी स्वराज को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस में बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बांसुरी स्वराज निजी या उनकी तरफ से उनके वकील पेश हो सकते हैं.
-
SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
-
ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
-
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
-
सीलिंग को लेकर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को इनकम टैक्स नोटिस! SC ने अफसर को किया तलब
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उस समय हैरान हो गया जब पीठ को बताया गया कि आयकर विभाग ने दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर गठित मॉनिटरिंग कमेटी को ही नोटिस जारी कर दिया है. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली रकम पर ही आयकर की मांग कर दी है. इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही नोटिस भेजने का फैसला लेने वाले संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
-
"अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."
-
अदाणी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस; ₹280 करोड़ के रिफंड से जुड़ा है मामला
अदाणी पावर ने 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और एक सिंगल जज बेंच ने रिफंड की अपील को मान लिया. जवाब में हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की.
-
NEET UG Counselling 2024: नीट यूजी काउंसलिंग पर एमसीसी का नोटिस, जुलाई अंत तक शुरू होने की संभावना
NEET UG Counselling 2024: नीट परीक्षा पास कर चुके 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नीट यूजी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार है. काउंसलिंग बीते शनिवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन उसी दिन एमसीसी ने नोटिस जारी कर...
-
हिंडनबर्ग को SEBI का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है शॉर्टसेलर को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर SEBI की जांच नियमों के तहत की गई है, और उसमें कतई कोई खामी नहीं, इसलिए इस मामले की जांच SIT से करवाने का औचित्य नहीं बचा है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
-
NOTA को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका मे मांग की गई थी कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिलते है तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर पांच साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए.
-
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
