Corruption In Courts
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NCERT की किताब में ऐसा क्या लिखा है, जिसे लेकर मच गया बवाल
NCERT के एक चैप्टर को लेकर इतना बवाल मचा कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया.आइए जानते हैं कि आखिर उस चैप्टर में ऐसा क्या लिखा था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े-बड़े वकील नाराज हो गए.
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"केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच", सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देती हुई 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार दिया.
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जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय
पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.
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''NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद, NEET 2024 प्रश्नपत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं''
NEET 2024 Paper Leak: नीट रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया सहित सड़कों पर हल्ला मचा हुआ है. नीट परीक्षा से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. लोगों द्वारा सरकार पर नीट रिजल्ट में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाया जा रहा है. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं.
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जिम कॉर्बेट में पेड़ों की कटाई पर SC की सख्ती, टाइगर सफारी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि बाघों के शिकार में काफी कमी आई है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त को नकारा नहीं जा सकता. जिम कॉर्बेट (Supreme Court Judgement on Jim Corbett) में पेड़ों की अवैध कटाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.
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झारखंड में CBI कोर्ट का फैसला, विधायक को भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा
सीबीआई ने तिर्की के खिलाफ 2005 और 2009 के बीच विधायक के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए 2010 में मामला दर्ज किया था.
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले पर लगाई रोक
कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है. इसमें कथित रूप से कई एकड़ जमीन को अवैध तौर पर डिनोटिफाई घोषित किया गया था. इस जमीन को एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी.
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राजस्थान के फाइव स्टार होटल बिक्री मामले में अरुण शौरी को बनाएं आरोपी, CBI कोर्ट ने कहा
राजस्थान के उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश से जुड़े साल 2002 के एक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का नाम आया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले में शौरी का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया है.
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बोफोर्स में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन राफेल करार में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया: प्रशांत भूषण
भूषण ने यहां एक सम्मेलन में कहा, ‘‘(राफेल करार में) न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता भी हुआ. बोफोर्स कांड 64 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला था, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का पहलू नहीं था.
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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।
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NCERT की किताब में ऐसा क्या लिखा है, जिसे लेकर मच गया बवाल
NCERT के एक चैप्टर को लेकर इतना बवाल मचा कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया.आइए जानते हैं कि आखिर उस चैप्टर में ऐसा क्या लिखा था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े-बड़े वकील नाराज हो गए.
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"केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच", सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देती हुई 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार दिया.
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जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय
पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.
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''NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद, NEET 2024 प्रश्नपत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं''
NEET 2024 Paper Leak: नीट रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया सहित सड़कों पर हल्ला मचा हुआ है. नीट परीक्षा से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. लोगों द्वारा सरकार पर नीट रिजल्ट में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाया जा रहा है. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं.
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जिम कॉर्बेट में पेड़ों की कटाई पर SC की सख्ती, टाइगर सफारी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि बाघों के शिकार में काफी कमी आई है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त को नकारा नहीं जा सकता. जिम कॉर्बेट (Supreme Court Judgement on Jim Corbett) में पेड़ों की अवैध कटाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.
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झारखंड में CBI कोर्ट का फैसला, विधायक को भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा
सीबीआई ने तिर्की के खिलाफ 2005 और 2009 के बीच विधायक के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए 2010 में मामला दर्ज किया था.
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले पर लगाई रोक
कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है. इसमें कथित रूप से कई एकड़ जमीन को अवैध तौर पर डिनोटिफाई घोषित किया गया था. इस जमीन को एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी.
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राजस्थान के फाइव स्टार होटल बिक्री मामले में अरुण शौरी को बनाएं आरोपी, CBI कोर्ट ने कहा
राजस्थान के उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश से जुड़े साल 2002 के एक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का नाम आया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले में शौरी का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया है.
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बोफोर्स में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन राफेल करार में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया: प्रशांत भूषण
भूषण ने यहां एक सम्मेलन में कहा, ‘‘(राफेल करार में) न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता भी हुआ. बोफोर्स कांड 64 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला था, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का पहलू नहीं था.
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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।
