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आयुध निगमीकरण के विरोध में फेडरेशनों ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा-रद्द नही किया फैसला तो कर्मचारी जाएंगे हडताल पर
तीनों फेडरेशन ने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर फैसले को वापस लेने की मांग की है. फेडरेशनों की मांग है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो 82 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे. रक्षा मंत्री को लिखे पत्र के मुताबिक देश के सभी 41आयुध कारखानों और उसके मुख्यालय में काम करने वाले 82 हजार कर्मचारी वित्त मंत्री के निगमीकरण के ऐलान से बहुत हैरान हैं.
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आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है. शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग-4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया. यह निर्णय आयुध निर्माणियों के इतिहास में आज काला दिन है. यह निर्णय किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, न ही यह निर्णय राष्ट्र हित में है.
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आयुध निगमीकरण के विरोध में फेडरेशनों ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा-रद्द नही किया फैसला तो कर्मचारी जाएंगे हडताल पर
तीनों फेडरेशन ने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर फैसले को वापस लेने की मांग की है. फेडरेशनों की मांग है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो 82 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे. रक्षा मंत्री को लिखे पत्र के मुताबिक देश के सभी 41आयुध कारखानों और उसके मुख्यालय में काम करने वाले 82 हजार कर्मचारी वित्त मंत्री के निगमीकरण के ऐलान से बहुत हैरान हैं.
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आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है. शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग-4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया. यह निर्णय आयुध निर्माणियों के इतिहास में आज काला दिन है. यह निर्णय किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, न ही यह निर्णय राष्ट्र हित में है.
