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देश में रोजगार में हुई वृद्धि, ESIC के डाटा में खुलासा, जून में जुड़े 21.67 लाख नए कर्मचारी, 25 साल वाले युवा 10 लाख से ऊपर
- Friday August 23, 2024
- Edited by: पूनम मिश्रा
ESIC's Joined 21.67 lakh New Employees 2024: देश में रोजगार में वृद्धि हुई है. इस साल जून में 21.67 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़े हैं. कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख 25 साल के युवा है.
- ndtv.in
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Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?
- Sunday June 30, 2024
- Reported by: विष्णु सोम, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
- ndtv.in
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केंद्र के FDI नियमों में बदलाव के बाद BBC इंडिया ने अपना कामकाज नई कंपनी को सौंपा
- Sunday April 7, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर
BBC के चार पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित कलेक्टिव न्यूज़रूम 10 अप्रैल से कार्य शुरू करेगा. यह पूरी तरह से भारत बेस्ड कंपनी है, जो बीबीसी की डिजिटल सेवाओं के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में कंटेंट तैयार करेगा.
- ndtv.in
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भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधिकारियों सहित चार को गिरफ्तार किया
- Saturday July 29, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
सीबीआई ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मंजीत सिंह और पुनीत दुग्गल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आरोपियों के परिसरों पर तलाशी के दौरान लगभग 60 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.
- ndtv.in
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कॉर्पोरेट मंत्रालय ने बाइजू की जांच के आदेश दिए, एक टीवी चैनल की रिपोर्ट
- Friday June 23, 2023
- Written by: राजीव मिश्र
बाइजू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एडटेक स्टार्ट-अप बाइजू के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. रायटर ने चैनल का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बाइजू की ओर तमाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों का संज्ञान लेते हुए यह जांच का आदेश दिया है.
- ndtv.in
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शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में बीते वित्त वर्ष में बंपर उछाल, 18% की बढ़ोतरी के साथ 16.61 लाख करोड़ रुपये
- Monday April 3, 2023
- Reported by: भाषा
हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.63 प्रतिशत बढ़ा है. एक साल पहले यह 14.12 लाख करोड़ रुपये था.
- ndtv.in
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"मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो
- Saturday March 4, 2023
- Reported by: विष्णु सोम, Translated by: विजय शंकर पांडेय
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.
- ndtv.in
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पेट्रोलियम मंत्रालय IOCL के चेयरमैन और एमडी पद को लेकर कर सकता है अहम बदलाव: सूत्र
- Sunday January 8, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल (IOCL) का नेतृत्व हमेशा चेयरमैन के पास रहता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ की भूमिका भी निभाते हैं. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) जल्द ही कंपनी की इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है.
- ndtv.in
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दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार जारी: रेल मंत्रालय
- Thursday August 25, 2022
- Reported by: भाषा
रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने गुरुवार को दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन (Delhi-Varanasi bullet train) परियोजना के व्यावहारिक होने से जुड़ी रिपोर्ट खारिज किये जाने की खबरों से इनकार किया.
- ndtv.in
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
- Saturday July 9, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
- ndtv.in
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आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण
- Tuesday February 1, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
- ndtv.in
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संसद का बजट सत्र आज से, जानिए- क्या होता है आम बजट और क्या है इसकी अहमियत
- Monday January 31, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
Union Budget 2022: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होगी. इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक एक फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है.
- ndtv.in
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e-RUPI : बिना कार्ड-बैंक या ऐप के डिजिटल पेमेंट करेगा ई-रुपी, PM Modi ने किया लांच
- Monday August 2, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
E-RUPI Launch Today : ई-रुपी के लिए किसी बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI) या स्मार्टफोन की दरकार नहीं है,इससे आम आदमी तक सीधे पैसा पहुंचाने में सहूलियत होगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के लिए ये वाउचर सरकार जारी कर सकती है.
- ndtv.in
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अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज
- Friday June 11, 2021
- Reported by: भाषा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.
- ndtv.in
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वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...
- Saturday September 21, 2019
- भाषा
सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
- ndtv.in
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देश में रोजगार में हुई वृद्धि, ESIC के डाटा में खुलासा, जून में जुड़े 21.67 लाख नए कर्मचारी, 25 साल वाले युवा 10 लाख से ऊपर
- Friday August 23, 2024
- Edited by: पूनम मिश्रा
ESIC's Joined 21.67 lakh New Employees 2024: देश में रोजगार में वृद्धि हुई है. इस साल जून में 21.67 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़े हैं. कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख 25 साल के युवा है.
- ndtv.in
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Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?
- Sunday June 30, 2024
- Reported by: विष्णु सोम, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
- ndtv.in
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केंद्र के FDI नियमों में बदलाव के बाद BBC इंडिया ने अपना कामकाज नई कंपनी को सौंपा
- Sunday April 7, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर
BBC के चार पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित कलेक्टिव न्यूज़रूम 10 अप्रैल से कार्य शुरू करेगा. यह पूरी तरह से भारत बेस्ड कंपनी है, जो बीबीसी की डिजिटल सेवाओं के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में कंटेंट तैयार करेगा.
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भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधिकारियों सहित चार को गिरफ्तार किया
- Saturday July 29, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
सीबीआई ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मंजीत सिंह और पुनीत दुग्गल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आरोपियों के परिसरों पर तलाशी के दौरान लगभग 60 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.
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कॉर्पोरेट मंत्रालय ने बाइजू की जांच के आदेश दिए, एक टीवी चैनल की रिपोर्ट
- Friday June 23, 2023
- Written by: राजीव मिश्र
बाइजू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एडटेक स्टार्ट-अप बाइजू के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. रायटर ने चैनल का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बाइजू की ओर तमाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों का संज्ञान लेते हुए यह जांच का आदेश दिया है.
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शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में बीते वित्त वर्ष में बंपर उछाल, 18% की बढ़ोतरी के साथ 16.61 लाख करोड़ रुपये
- Monday April 3, 2023
- Reported by: भाषा
हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.63 प्रतिशत बढ़ा है. एक साल पहले यह 14.12 लाख करोड़ रुपये था.
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"मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो
- Saturday March 4, 2023
- Reported by: विष्णु सोम, Translated by: विजय शंकर पांडेय
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.
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पेट्रोलियम मंत्रालय IOCL के चेयरमैन और एमडी पद को लेकर कर सकता है अहम बदलाव: सूत्र
- Sunday January 8, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल (IOCL) का नेतृत्व हमेशा चेयरमैन के पास रहता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ की भूमिका भी निभाते हैं. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) जल्द ही कंपनी की इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है.
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दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार जारी: रेल मंत्रालय
- Thursday August 25, 2022
- Reported by: भाषा
रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने गुरुवार को दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन (Delhi-Varanasi bullet train) परियोजना के व्यावहारिक होने से जुड़ी रिपोर्ट खारिज किये जाने की खबरों से इनकार किया.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
- Saturday July 9, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
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आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण
- Tuesday February 1, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
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संसद का बजट सत्र आज से, जानिए- क्या होता है आम बजट और क्या है इसकी अहमियत
- Monday January 31, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
Union Budget 2022: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होगी. इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक एक फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है.
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e-RUPI : बिना कार्ड-बैंक या ऐप के डिजिटल पेमेंट करेगा ई-रुपी, PM Modi ने किया लांच
- Monday August 2, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
E-RUPI Launch Today : ई-रुपी के लिए किसी बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI) या स्मार्टफोन की दरकार नहीं है,इससे आम आदमी तक सीधे पैसा पहुंचाने में सहूलियत होगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के लिए ये वाउचर सरकार जारी कर सकती है.
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अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज
- Friday June 11, 2021
- Reported by: भाषा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.
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वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...
- Saturday September 21, 2019
- भाषा
सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
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