Corporate Ministry

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  PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू, एक लाख से अधिक अवसर, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये

  PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के दूसरे राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह इंटर्नशिप Paid होगी और युवाओं को हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए 21 से 24 साल वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  NSDC स्कीम के तहत 2400 युवाओं को मिली नौकरी, बड़ी कंपनियों ने दिए ऑफरलेटर

  NSDC Scheme 2024: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने भरतपुर कौशल महोत्सव के सफल समापन की घोषणा की. इसके साथ ही 2,400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. ये ऑफर लेटर कॉरपोरेट जगत की दिग्गज कंपनियों की ओर से दिए गए.

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  देश में रोजगार में हुई वृद्धि, ESIC के डाटा में खुलासा, जून में जुड़े 21.67 लाख नए कर्मचारी, 25 साल वाले युवा 10 लाख से ऊपर

  ESIC's Joined 21.67 lakh New Employees 2024: देश में रोजगार में वृद्धि हुई है. इस साल जून में 21.67 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़े हैं. कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख 25 साल के युवा है.

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  Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?

  केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

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  केंद्र के FDI नियमों में बदलाव के बाद BBC इंडिया ने अपना कामकाज नई कंपनी को सौंपा

  BBC के चार पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित कलेक्टिव न्यूज़रूम 10 अप्रैल से कार्य शुरू करेगा. यह पूरी तरह से भारत बेस्ड कंपनी है, जो बीबीसी की डिजिटल सेवाओं के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में कंटेंट तैयार करेगा. 

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  भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधिकारियों सहित चार को गिरफ्तार किया

  सीबीआई ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मंजीत सिंह और पुनीत दुग्गल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आरोपियों के परिसरों पर तलाशी के दौरान लगभग 60 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.

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  कॉर्पोरेट मंत्रालय ने बाइजू की जांच के आदेश दिए, एक टीवी चैनल की रिपोर्ट

  बाइजू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एडटेक स्टार्ट-अप बाइजू के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. रायटर ने चैनल का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बाइजू की ओर तमाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों का संज्ञान लेते हुए यह जांच का आदेश दिया है. 

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  शुद्ध प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में बीते वित्त वर्ष में बंपर उछाल, 18% की बढ़ोतरी के साथ 16.61 लाख करोड़ रुपये

  हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.63 प्रतिशत बढ़ा है. एक साल पहले यह 14.12 लाख करोड़ रुपये था. 

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  "मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.

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  पेट्रोलियम मंत्रालय IOCL के चेयरमैन और एमडी पद को लेकर कर सकता है अहम बदलाव: सूत्र

  सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल (IOCL) का नेतृत्व हमेशा चेयरमैन के पास रहता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ की भूमिका भी निभाते हैं. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) जल्द ही कंपनी की इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है.

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  दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार जारी: रेल मंत्रालय

  रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने गुरुवार को दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन (Delhi-Varanasi bullet train) परियोजना के व्यावहारिक होने से जुड़ी रिपोर्ट खारिज किये जाने की खबरों से इनकार किया.

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  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग

  दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

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  आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

  Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

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  संसद का बजट सत्र आज से, जानिए- क्या होता है आम बजट और क्या है इसकी अहमियत

  Union Budget 2022: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होगी. इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक एक फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है.