Cooking Gas Subsidy

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  LPG Gas Price: आज से महंगी हुई रसोई गैस, अब आपको देने होंगे इतने रुपये ज्यादा

  कुछ मेट्रो शहरों में तो लोगों को प्रति सिलिंडर पर पहले के मुकाबले 37 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. गैस के दामों में यह बड़ी बढ़ोत्तरी तीन महीनों से लगातार घटते दामों के बाद आई है.

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  गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिलाने की खातिर अमीर छोड़ें सब्सिडी : धर्मेन्द्र प्रधान

  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हुए गरीब परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की खातिर धनी एवं संपन्न परिवारों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया.

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  'देश में 111 करोड़ लोग आधार कार्ड धारक, दो साल में हुई 36,144 करोड़ रुपये की बचत'

  केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि देश में 111 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन गया है और इसके कारण दो वर्षों के अंदर केंद्र व राज्य सरकारों के 36,144 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

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  DBTL से पिछले साल हुई 15000 करोड़ रुपये की बचत : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी देने की केंद्र की नीति से पिछले साल देश को 15000 करोड़ रुपये की बचत हुई।

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  बिना-सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 61.50 रुपये हुआ सस्ता

  बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 61.50 रुपये सस्ती गई है। वहीं दूसरी तरफ विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।

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  अगर 10 लाख से ज्यादा है सालाना सैलरी, तो LPG सिलेंडर पर नहीं मिलेगी सब्सिडी

  केंद्र सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी के बारे में एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब 10 लाख से अधिक सालाना सैलरी वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

• सब्सिडी का लाभ मिलने वाली नई आय सीमा को स्पष्ट करें जेटली : आम आदमी पार्टी

  धनी लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने की केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार से पूछा है कि वह स्पष्ट करे कि किस आय सीमा तक के लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

• धनी लोगों को बंद की जा सकती है एलपीजी सब्सिडी : वित्तमंत्री अरुण जेटली

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जितनी जल्दी हम इस बारे में फैसला करेंगे कि किसे सब्सिडी मिलनी चाहिए, वह हमारी प्रणाली के लिए उतना ही बेहतर होगा।