Constitution Of India
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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सदन में वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों/ विधायकों का कानूनी संरक्षण बचेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आज फैसला
1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.
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भारत के संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग पर SC ने कही ये बात
Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "
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75वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने शेयर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर
भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.
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Top 11 Happy Republic Day 2024 Wishes : इन 11 संदेशों के जरिए अपनों को भेजें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
Republic day Wishes 2024 : आइए हमारे संविधान के मूल्यों को बनाए रखें और उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें. सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!
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राम-राज्य का आदर्श भारत के संविधान में निहित है : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.
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राम-राज्य का आदर्श भारत के संविधान में निहित है : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.
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क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं.
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जम्मू कश्मीर : डॉक्टर, पुलिसकर्मी और 2 अन्य कर्मचारी आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त
केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी निकायों में कार्यरत रहते हुए कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है.
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Explainer : कैसे 'इंडिया' को 1949 में संविधान में शामिल किया गया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 प्रतिनिधियों को भेजे गए रात्रिभोज के निमंत्रण में ''प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया'' के बजाय "भारत की राष्ट्रपति" लिखे जाने के बाद दो नामकरणों पर विवाद जारी है. विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर केवल राजनीतिक कारणों से इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है.
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INDIA या भारत! क्या बदला जा सकता है देश का नाम? क्या कहता है संविधान?
संविधान में India और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों ही शब्द सही हैं. वैसे ऐतिहासिक तथ्य ये है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है.
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संविधान पर टिप्पणी करने पर 'धर्म संसद' वाले नेता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'धर्म संसद' को लेकर चर्चित धार्मिक नेता व पुजारी यति नरसिंहानंद को संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अदालत की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कार्यकर्ता शची नेल्ली की याचिका पर यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया है. याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.
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मंत्री को हटाने का तमिलनाडु के गवर्नर का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक : राघव चड्ढा
तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु सरकार के मंत्री को हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि, तमिलनाडु के राज्यपाल का कदम पूरी तरह असंवैधानिक है. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है. बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया. सेंथिल अभी एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है.
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समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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सदन में वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों/ विधायकों का कानूनी संरक्षण बचेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आज फैसला
1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.
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भारत के संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग पर SC ने कही ये बात
Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "
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75वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने शेयर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर
भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.
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Top 11 Happy Republic Day 2024 Wishes : इन 11 संदेशों के जरिए अपनों को भेजें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
Republic day Wishes 2024 : आइए हमारे संविधान के मूल्यों को बनाए रखें और उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें. सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!
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राम-राज्य का आदर्श भारत के संविधान में निहित है : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.
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राम-राज्य का आदर्श भारत के संविधान में निहित है : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.
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क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं.
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जम्मू कश्मीर : डॉक्टर, पुलिसकर्मी और 2 अन्य कर्मचारी आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त
केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी निकायों में कार्यरत रहते हुए कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है.
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Explainer : कैसे 'इंडिया' को 1949 में संविधान में शामिल किया गया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 प्रतिनिधियों को भेजे गए रात्रिभोज के निमंत्रण में ''प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया'' के बजाय "भारत की राष्ट्रपति" लिखे जाने के बाद दो नामकरणों पर विवाद जारी है. विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर केवल राजनीतिक कारणों से इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है.
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INDIA या भारत! क्या बदला जा सकता है देश का नाम? क्या कहता है संविधान?
संविधान में India और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों ही शब्द सही हैं. वैसे ऐतिहासिक तथ्य ये है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है.
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संविधान पर टिप्पणी करने पर 'धर्म संसद' वाले नेता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'धर्म संसद' को लेकर चर्चित धार्मिक नेता व पुजारी यति नरसिंहानंद को संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अदालत की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कार्यकर्ता शची नेल्ली की याचिका पर यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया है. याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.
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मंत्री को हटाने का तमिलनाडु के गवर्नर का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक : राघव चड्ढा
तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु सरकार के मंत्री को हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि, तमिलनाडु के राज्यपाल का कदम पूरी तरह असंवैधानिक है. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है. बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया. सेंथिल अभी एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है.
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समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.
