Constitution Bench Of Supreme Court

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित

  क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

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  सदन में वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों/ विधायकों का कानूनी संरक्षण बचेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आज फैसला

  1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.

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  समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.

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  शिवसेना बनाम शिवसेना मामला : पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याद रखें कि यह दल-बदल विरोधी कानून है, न कि असहमति विरोधी कानून. इसे असहमति विरोधी कानून में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है.

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  "सुप्रीम कोर्ट की यह है भूमिका...": चीफ जस्टिस यूयू ललित

  भारत के नए  मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित (CJI UU Lalit) ने शुक्रवार को न्यायपालिका (Judiciary) के प्रमुख के रूप में अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान तीन क्षेत्रों पर काम करने का इरादा जताया. उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक संविधान पीठ साल भर काम करे. शनिवार को 49वें CJI बनने वाले जस्टिस ललित ने कहा कि अन्य दो क्षेत्र हैं - शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और जरूरी मामलों को मेंशन करना.

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  क्या राज्यपाल अपराधियों की जल्द रिहाई के लिए किसी नीति को मंजूरी दे सकते हैं? मामला संविधान पीठ को भेजा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस मामले को पांच जजों के संविधान पीठ (Constitution Bench) के समक्ष रैफर किया है जिसमें मुद्दा है कि क्या राज्यपाल अपराधियों को सजा के बावजूद दोषियों की जल्द रिहाई के लिए किसी नीति को मंजूरी दे सकते हैं? न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के कार्यकारी आदेशों के माध्यम से ऐसी नीतियों की कानूनी पवित्रता की जांच करनी चाहिए. हरियाणा सरकार की उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को 14 साल से पहले रिहा करने की पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

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  जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं को बड़ी बेंच को भेजने के मामले में फैसला सुरक्षित

  जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में संसद द्वारा अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली. केंद्र सरकार ने 370 के प्रावधान हटाने को सही ठहराया और मामले को सात जजों की पीठ में भेजे जाने का विरोध किया.

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  अयोध्या मामले में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जनवरी को करेगी सुनवाई, सर्कुलर जारी

  अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी. दस जनवरी को मामले की सुनवाई होगी. सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं.

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  आधार अनिवार्य होगा या सरकार के दावे निराधार? आज हो जाएगा फैसला

  क्या आधार अनिवार्य किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा. आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को फैसला सुनाएगी.

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  1518 दागी नेताओं के भाग्‍य पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें कौन है याचिकाकर्ता

  क़ानून के मुताबिक आपरराधिक मामलों में दो साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्‌यता का प्रावधान है, जबकि करप्शन और NDPS में सिर्फ़ दोषी करार होना काफ़ी है. 

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  आरोप तय होने पर दागी नेता चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं? SC का फैसला आज, केन्‍द्र सरकार कर चुकी है विरोध

  सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्‍द्र सरकार ने कहा था कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता और अदालत संसद के अधिकारक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता. अभी तक के कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में दो साल से ज्यादा की सजा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है जबकि करप्शन, एनडीपीएस में सिर्फ दोषी करार होना काफी है.