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कांग्रेस ने असम में सत्ता में आने पर किसान कर्ज माफी व न्याय योजना लागू करने की घोषणा की
कांग्रेस ने असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को किसानों का कर्ज और महिलाओं द्वारा "माइक्रोफाइनेंस" संगठनों द्वारा लिया ऋण माफ करने का वादा किया.
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पीएम मोदी के दावे '70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया' पर राहुल गांधी ने दिया जवाब
राहुल गांधी ने पूछा, 'मोदी ने नोटबंदी को काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई बताकर देश से झूठ बोला था. यदि यह काला धन के खिलाफ लड़ाई थी, तो 2016 में नोटबंदी के बाद कोई चोर बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में क्यों नहीं खड़ा था.' राहुल ने प्रधानमंत्री पर 22 लाख सरकारी नौकरियां न भरने का आरोप लगाते हुए कहा, 'यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक साल के भीतर सभी पदों को भर दिया जाएगा.' साथ ही यह भी वादा किया कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे.
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न्यूनतम आय योजना कितनी नायाब
न्यूनतम आय की गारंटी के वायदे ने भारी असर पैदा कर दिया. इसका सबूत यह कि वायदों के बड़े-बड़े खिलाड़ी भौंचक हैं. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को जल्दबाजी में इस योजना को ब्लफ, यानी झांसा कहना पड़ा. खैर, यह तो चुनावी माहौल में एक दूसरे की राजनीतिक मारकाट की बात है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपने अनुभवी लोकतंत्र में नागरिक अब जागरूक हो चला है.
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कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोलीं BSP चीफ मायावती- BJP बात तो सच कह रही है, लेकिन...
बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, 'सत्ताधरी बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर आरोप कि उसका गरीबी हटाओ-2 का नारा चुनावी धोखा है. यह सच है. परन्तु क्या चुनावी धोखा व वादाखिलाफी का अधिकार केवल बीजेपी के पास ही है? गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के हितों की उपेक्षा के मामले में दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं.'
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कांग्रेस की 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की आलोचना कर फंसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मिला चुनाव आयोग का नोटिस
कांग्रेस द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना के चुनावी वादे पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रतिक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है .
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राहुल गांधी के 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की नीति आयोग ने की आलोचना, बोला- यह कभी लागू नहीं होगा
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का बड़ा वादा किया. इस वादे के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राहुल गांधी पर हमला बोला.
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कांग्रेस ने असम में सत्ता में आने पर किसान कर्ज माफी व न्याय योजना लागू करने की घोषणा की
कांग्रेस ने असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को किसानों का कर्ज और महिलाओं द्वारा "माइक्रोफाइनेंस" संगठनों द्वारा लिया ऋण माफ करने का वादा किया.
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पीएम मोदी के दावे '70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया' पर राहुल गांधी ने दिया जवाब
राहुल गांधी ने पूछा, 'मोदी ने नोटबंदी को काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई बताकर देश से झूठ बोला था. यदि यह काला धन के खिलाफ लड़ाई थी, तो 2016 में नोटबंदी के बाद कोई चोर बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में क्यों नहीं खड़ा था.' राहुल ने प्रधानमंत्री पर 22 लाख सरकारी नौकरियां न भरने का आरोप लगाते हुए कहा, 'यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक साल के भीतर सभी पदों को भर दिया जाएगा.' साथ ही यह भी वादा किया कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे.
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न्यूनतम आय योजना कितनी नायाब
न्यूनतम आय की गारंटी के वायदे ने भारी असर पैदा कर दिया. इसका सबूत यह कि वायदों के बड़े-बड़े खिलाड़ी भौंचक हैं. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को जल्दबाजी में इस योजना को ब्लफ, यानी झांसा कहना पड़ा. खैर, यह तो चुनावी माहौल में एक दूसरे की राजनीतिक मारकाट की बात है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपने अनुभवी लोकतंत्र में नागरिक अब जागरूक हो चला है.
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कांग्रेस की 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की आलोचना कर फंसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मिला चुनाव आयोग का नोटिस
कांग्रेस द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना के चुनावी वादे पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रतिक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है .
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राहुल गांधी के 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की नीति आयोग ने की आलोचना, बोला- यह कभी लागू नहीं होगा
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का बड़ा वादा किया. इस वादे के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राहुल गांधी पर हमला बोला.
