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किसानों की मांगें माने और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सरकार: कांग्रेस
खैरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा व बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेंगे.’’
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संदेशखालि मामले को लेकर बंगाल में प्रदर्शन और झड़पें, बीजेपी ने कहा - सच छिपा रही तृणमूल सरकार
उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि के हालात के विरोध में एसपी कार्यालय का घेराव करने की घोषणा करने वाली भाजपा की प्रदेश इकाई ने पुलिस अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया.
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किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से नहीं मिले CM शिवराज, लेकिन स्टेट हैंगर पर कमलनाथ को कहा 'राम-राम'
बता दें कि, 383 करोड़ रुपये की लागत वाली टेम सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. इसमें भोपाल के बैरसिया के आधा दर्जन गांव की 193 हेक्टेयर भूमि और लगभग 800 घर डूब में आ रहे हैं, विदिशा जिले में 450 हेक्टेयर जमीन और 550 मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं.
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कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं: प्रियंका गांधी
गौरतलब है कि किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को नए दौर की बातचीत हो रही है. किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए. अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के निकट पिछले करीब 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.
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पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में है, कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लिया जाए: सोनिया गांधी
उन्होंने कहा कि (केंद्र की) मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ ही जनता एवं किसान-मजदूरों के हितों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा, ‘‘हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बारिश के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है.’’
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NEWS FLASH: इथियोपिया हादसे के बाद फैसला, पूरे यूरोप में 'बोइंग 737 मैक्स' की उड़ानों पर रोक
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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कहां खो गए वो धरना प्रदर्शन
राम नाम सत्य है... राम का नाम तब भी सत्य था अब भी सत्य है मगर जो साल था तब भी झूठ था अब भी झूठ है. वो 2013 का साल था. अजीब साल था वह. किसी भूत की तरह श्मशान से निकल आता है. सिलेंडर की अरथी निकली थी. दाम 600 के आस पास था. अब उसी सिलेंडर का दाम 833 रुपया हो चुका है, मगर शवयात्रा निकालने वाले गायब हैं. दरअसल वो अरथी का अर्थ समझ चुके हैं. वो जानते हैं कि राजनीति झूठी है, राम का नाम सत्य है.
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खैरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा व बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेंगे.’’
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गौरतलब है कि किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को नए दौर की बातचीत हो रही है. किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए. अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के निकट पिछले करीब 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.
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