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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है. कॉलेजियम की सिफारिशों को दोहराने के बावजूद सरकार का बैठा रहना अभी भी चिंता का विषय है. ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन थोड़े और प्रयास की जरूरत है. अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी.
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सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच नए जज, कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी
जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने का वारंट जारी किया गया है.
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"आपका रवैया परेशान करने वाला, गंभीर फैसला लेने पर ना करें मजबूर..": केंद्र के निर्णय में देरी पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पांच जजों की नियुक्ति की लंबित सिफारिशों पर फैसला लेने को कहा है. सरकार ने भरोसा दिया है कि रविवार तक निर्णय हो जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने SC में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. केंद्र को भेजी इस सिफारिश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश दोहराई
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक और बड़ा फैसला आया है. कॉलेजियम ने वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश दोहराई है. कॉलेजियम ने सत्यन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले आर्टिकल को साझा करने और NEET परीक्षा में फेल होने पर मेडिकल छात्रा अनीता द्वारा आत्महत्या करने के बारे में एक पोस्ट करने की आपत्ति भी खारिज कर दी.
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सौरभ किरपाल को दिल्ली HC का जज बनाने की सिफारिश! SC कॉलेजियम केंद्र को फिर से भेज सकता है प्रस्ताव
इससे पहले नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने वकील सौरभ किरपाल की दिल्ली हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के लिए जजों के नामों की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट के लिए चार जजों के नाम की सिफारिश की है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस विपुल एम पंचोली को गुजरात से पटना HC ट्रांसफर करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. हालांकि यह फैसला 29 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, लेकिन इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट के एक-एक जज के तबादले की सिफारिश की
शीर्ष अदालत के सूत्रों के अनुसार, बुधवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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केंद्र ने इन 3 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दी
ये सिफारिश 28 सितंबर को CJI यू यू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के कॉलेजियम ने बैठक के बाद की थी.
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हाईकोर्ट में 126 जजों की नियुक्ति, 54 नाम अभी भी सरकार के पास लंबित : CJI रमना
सीजेआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कान्फ्रेंस में कहा कि मेरे पदभार संभालने के बाद से कोलेजियम ने 180 लोगों के नामों की सिफारिश जज बनाने के लिए की.
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'नौ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति एक-दो दिनों में हो जाएगी', राष्ट्रपति के सामने बोले CJI
सीजेआई ने कहा कि हमारे जटिल सामाजिक ताने बाने में नौकरी जाना, बेरोजगारी जैसे कई मामलों में त्वरित न्याय सेवा जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोविड ने भी न्यायपालिका सहित कई संस्थानों के लिए मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी कीं लेकिन हमने इसी बीच जजों के खाली पदों के लिए 100 से ज्यादा सिफारिशें की, जिसे सरकार ने फौरन मानी.
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सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नौ जजों के नामों को केंद्र सरकार की मंज़ूरी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल हैं, ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट के 8 जजों और एक वकील सहित 9 नामों की सिफारिश की थी.
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कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
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हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने SC में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. केंद्र को भेजी इस सिफारिश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक और बड़ा फैसला आया है. कॉलेजियम ने वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश दोहराई है. कॉलेजियम ने सत्यन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले आर्टिकल को साझा करने और NEET परीक्षा में फेल होने पर मेडिकल छात्रा अनीता द्वारा आत्महत्या करने के बारे में एक पोस्ट करने की आपत्ति भी खारिज कर दी.
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इससे पहले नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने वकील सौरभ किरपाल की दिल्ली हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. हालांकि यह फैसला 29 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, लेकिन इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट के एक-एक जज के तबादले की सिफारिश की
शीर्ष अदालत के सूत्रों के अनुसार, बुधवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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केंद्र ने इन 3 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दी
ये सिफारिश 28 सितंबर को CJI यू यू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के कॉलेजियम ने बैठक के बाद की थी.
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सीजेआई ने कहा कि हमारे जटिल सामाजिक ताने बाने में नौकरी जाना, बेरोजगारी जैसे कई मामलों में त्वरित न्याय सेवा जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोविड ने भी न्यायपालिका सहित कई संस्थानों के लिए मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी कीं लेकिन हमने इसी बीच जजों के खाली पदों के लिए 100 से ज्यादा सिफारिशें की, जिसे सरकार ने फौरन मानी.
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सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नौ जजों के नामों को केंद्र सरकार की मंज़ूरी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल हैं, ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट के 8 जजों और एक वकील सहित 9 नामों की सिफारिश की थी.
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कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.
