Coal Minister Piyush Goel
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ट्रेड यूनियन की हड़ताल से केरल ठप, दिल्ली-मुंबई में खास असर नहीं : 10 खास बातें
- Friday September 2, 2016
- Reported by: एजेंसियां, Edited by: साद बिन उमर
देशभर की 10 ट्रेड यूनियनों के बुलाए 'भारत बंद' की वजह से केरल पूरी तरह ठप दिखा, तो वहीं कर्नाटक में भी बंद का खासा असर रहा, हालांकि दिल्ली और मुंबई में सार्वजनिक परिवहन और बिजली एवं जलापूर्ति जैसी जरूरी सेवा सामान्य ढंग से चल रही हैं.
- ndtv.in
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सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल
- Thursday September 11, 2014
- Indo Asian News Service
एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
- ndtv.in
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कोयला खदानों पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद सरकार से तेजी से कदम उठाएगी : पीयूष गोयल
- Tuesday August 26, 2014
- Bhasha
सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि वह ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये शीर्ष अदालत से मामले के शीघ्रता से निपटान का अनुरोध करेगी।
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ट्रेड यूनियन की हड़ताल से केरल ठप, दिल्ली-मुंबई में खास असर नहीं : 10 खास बातें
- Friday September 2, 2016
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देशभर की 10 ट्रेड यूनियनों के बुलाए 'भारत बंद' की वजह से केरल पूरी तरह ठप दिखा, तो वहीं कर्नाटक में भी बंद का खासा असर रहा, हालांकि दिल्ली और मुंबई में सार्वजनिक परिवहन और बिजली एवं जलापूर्ति जैसी जरूरी सेवा सामान्य ढंग से चल रही हैं.
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सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल
- Thursday September 11, 2014
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एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
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कोयला खदानों पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद सरकार से तेजी से कदम उठाएगी : पीयूष गोयल
- Tuesday August 26, 2014
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सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि वह ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये शीर्ष अदालत से मामले के शीघ्रता से निपटान का अनुरोध करेगी।
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