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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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जहरीली हवा का कहर... स्कूल, ऑफिस के बाद अदालतों पर भी असर, सुप्रीम कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई के आदेश
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और लगातार बिगड़ते एक्यूआई से हर कोई परेशान है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है.
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स्कूल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक... 'जहरीले संडे' ने दिल्ली-NCR में बढ़ाई चिंता, कई इलाकों में AQI 500 पार
रोहिणी में भी दिन के दौरान एक्यूआई का स्तर 500 तक पहुंच गया, जबकि अशोक विहार, जहांगीरपुरी और मुंडका में एक्यूआई का स्तर 499 दर्ज किया गया. राजधानी में घना कोहरा छा गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एक दिन पहले के 432 से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.
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दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम चुप नहीं बैठ सकते, केंद्र से मांगा पूरा प्लान
इस सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते! कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है.
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'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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