Citizenship Act 2020
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
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दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले आईबी अधिकारी के परिवार के लिये भाजपा ने कुछ नहीं किया : आप
भारद्वाज ने आरोप लगाया, “जब भी कोई हत्या होती है तो भाजपा उसे सांप्रदायिक रंग देकर लोगों के बीच नफरत फैलाने लगती है. लेकिन किसी की मदद के लिये कुछ नहीं करती. आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि भाजपा और केन्द्र सरकार ने दिवंगत अंकित शर्मा और उनके परिवार के लिये पिछले एक साल में क्या किया है.”
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ऐसे रची गई थी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश, दिल्ली पुलिस ने एनिमेशन के जरिए बताया
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.
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नागरिकता एक्ट के तहत नियमों के लिए हो रही तैयारी, केंद्र ने जुलाई तक का दिया समय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सीएए-19 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस का दिल्ली हिंसा पर फूटा गुस्सा, बोलीं- जिस धर्म का पालन करते हैं...
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने दिल्ली में बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया दी हैै, जिसमें उन्होंने धर्म को लेकर भी बात की है.
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शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की अपील- सहयोग करें और रास्ता खाली कर दें, मामला हाईकोर्ट में भी उठ चुका है
नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते सारिता विहार और कालिंदी कुंज का रास्ता एक महीने से बंद चल रहा है. दिल्ली पुलिस की ओर से एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से रास्ता खोलने की अपील की गई है. दिल्ली पुलिस की ओर से ट्वीट किया गया है, हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि सहयोग करें और जनता के हित में रास्ता खाली कर दें'.
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विरोध प्रदर्शनों के बीच देश में नागरिकता कानून लागू, जानना जरूरी हैं ये 5 बड़ी बातें
देशभर में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बावजूद नागरिकता संशोधन क़ानून शुक्रवार से यानी 10 जनवरी से लागू हो गया है. इस कानून के संसद से पारित होने के बाद ही देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. कई शहरों में इसके समर्थन में भी रैलियां हुई हैं. बीजेपी ने इस क़ानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है, ''नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.'' संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था.
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NEWS FLASH: पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य इस दशक का महज एक पड़ाव, हमारे लक्ष्य और बड़े हैं : पीएम मोदी
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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नागरिकता संशोधन कानून का छात्रों ने 'राष्ट्रगान' गाकर किया विरोध, तो महेश भट्ट ने ट्वीट कर कही यह बात...
यूं तो आज देशभर में नए साल (Happy New Year 2020) का जश्न मनाया जा रहा हैं, वहीं नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अभी भी देशभर में छात्र अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. साल 2019 की आखिरी शाम को जामिया (Jamia Millia Islamia) इलाके में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर एक बार फिर अपना विरोध जाहिर किया.
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CAA-NRC पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने दी NPR को मंजूरी, 8500 करोड़ रुपये होंगे खर्च
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर(एनपीआर) के तहत एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है.
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दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की रैली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
रामलीला मैदान पुरानी दिल्ली के दरियागंज से करीब एक किमी दूर है, जहां संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। प्रत्येक कंपनी में 70 से 80 जवान होते हैं. उन्होंने बताया,''उपायुक्त स्तर के 20 पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.
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नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र को SC का नोटिस, कोर्ट ने कहा- देखना होगा क्या एक्ट पर स्टे दिया जा सकता है?
कोर्ट ने फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने कानून की वैधता का परीक्षण करने की बात कही. अब इस मामले में 22 जनवरी 2020 को सुनवाई होगी. कोर्ट का कहना है कि देखना होगा कि क्या एक्ट पर स्टे दिया जा सकता है?
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ऐसे रची गई थी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश, दिल्ली पुलिस ने एनिमेशन के जरिए बताया
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विरोध प्रदर्शनों के बीच देश में नागरिकता कानून लागू, जानना जरूरी हैं ये 5 बड़ी बातें
देशभर में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बावजूद नागरिकता संशोधन क़ानून शुक्रवार से यानी 10 जनवरी से लागू हो गया है. इस कानून के संसद से पारित होने के बाद ही देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. कई शहरों में इसके समर्थन में भी रैलियां हुई हैं. बीजेपी ने इस क़ानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है, ''नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.'' संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था.
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दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की रैली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
रामलीला मैदान पुरानी दिल्ली के दरियागंज से करीब एक किमी दूर है, जहां संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। प्रत्येक कंपनी में 70 से 80 जवान होते हैं. उन्होंने बताया,''उपायुक्त स्तर के 20 पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.
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कोर्ट ने फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने कानून की वैधता का परीक्षण करने की बात कही. अब इस मामले में 22 जनवरी 2020 को सुनवाई होगी. कोर्ट का कहना है कि देखना होगा कि क्या एक्ट पर स्टे दिया जा सकता है?
