'Chief justice nv ramana'

कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एन वी रमना को पत्र लिखा है. उन्होंने उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया है. तीन अगस्त का पत्र बुधवार को देर शाम मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुआ. सीजेआई  एनवी रमना जल्द ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस यूयू ललित की सिफारिश करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण (Chief Justice NV Ramana) ने न्याय तक पहुंच को ‘‘सामाजिक उद्धार का उपकरण’’ बताते हुए शनिवार को कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों (Court) में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता एवं आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं. न्यायमूर्ति रमण ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका निभा रही है. उन्होंने न्यायपालिका से ‘‘न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने’’ का आग्रह किया.

रांची स्थित न्यायिक अकादमी में सत्यब्रत सिन्हा स्मारक व्याख्यान माला के उद्घाटन भाषण में न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि न्यायाधीशों की जिंदगी बड़े ही आराम की होती है, वे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4.00 बजे तक अदालत में काम करते हैं और छुट्टियों का आनंद उठाते हैं. लेकिन यह विमर्श असत्य है.

भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने शनिवार को कहा कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही ‘कंगारू अदालतें’ और एजेंडा आधारित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं.

भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने शनिवार को कहा कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही ‘कंगारू अदालतें’ और एजेंडा आधारित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने रांची में एक अकादमिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा, 'न्यू मीडिया टूल्स में व्यापक विस्तार करने की क्षमता होती है, लेकिन वे सही और गलत, अच्छे और बुरे और असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ होते हैं.'

Maharashtra political crisis: एकनाथ शिंदे की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने कहा कि अयोग्यता के नियम शिंदे मामले में लागू नहीं होता है. क्योंकि अगर किसी पार्टी में दो धड़े होते है और जिसके पास ज्यादा संख्या होती है वो कहता है कि मैं अब नेता हूं.

न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘न्यायपालिका के लिए समाज और व्यवस्था के लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. हाल के दिनों में उच्च पदों पर बैठे लोगों को बदनाम करना आसान हो गया है.

सीजेआई ने लंबित मुकदमों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है.  कई बार सरकार ही मामलो को जानबूझ कर अटकाती है. उन्होंने कहा कि नीति बनाना हमारा काम नहीं लेकिन कोई नागरिक इन मुद्दों को लेकर आता है तो हमें बताना पड़ता है. 

सम्मेलन के उद्घाटन के बाद विभिन्न कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे. सामान्य तौर पर इस तरह के सम्मेलन हर दो साल में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं.