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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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बाढ़ प्रभावित छह राज्यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि को दी मंजूरी
केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.
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"पक्ष या विपक्ष देखकर कोई भेदभाव नहीं...": केंद्र और राज्य के बीच 'फंड विवाद' पर वित्त सचिव
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि कुछ राज्यों को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वित्त मंत्रालय भेदभाव नहीं करता है.
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केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उड़ानों के 2% यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच को कहा
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लेकर कहा कि उन्हें ‘‘आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें भारत में आने वाली प्रत्येक उड़ान में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिनाक्रम के आरटी-पीसीआर जांच करना शामिल है.’’
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लॉकडाउन खोलने में लापरवाही न बरती जाए, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने दी हिदायत
गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों औऱ केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में टेस्ट-ट्रैक और ट्रीट (testing, tracking treating ) के फार्मूले और वैक्सीनेशन पर विशेष जोर देने को कहा गया है. साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का भी उल्लेख है.
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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस
भारतीय की सर्वोच्च कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है।
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मॉनसून : केंद्र ने राज्यों को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा
मौसम विभाग उम्मीद बंधा रहा है कि जुलाई−अगस्त में इतनी बारिश होगी कि जून की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इस उम्मीद के सहारे नहीं चल रही है।
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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बाढ़ प्रभावित छह राज्यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि को दी मंजूरी
केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.
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"पक्ष या विपक्ष देखकर कोई भेदभाव नहीं...": केंद्र और राज्य के बीच 'फंड विवाद' पर वित्त सचिव
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि कुछ राज्यों को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वित्त मंत्रालय भेदभाव नहीं करता है.
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केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उड़ानों के 2% यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच को कहा
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लेकर कहा कि उन्हें ‘‘आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें भारत में आने वाली प्रत्येक उड़ान में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिनाक्रम के आरटी-पीसीआर जांच करना शामिल है.’’
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लॉकडाउन खोलने में लापरवाही न बरती जाए, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने दी हिदायत
गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों औऱ केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में टेस्ट-ट्रैक और ट्रीट (testing, tracking treating ) के फार्मूले और वैक्सीनेशन पर विशेष जोर देने को कहा गया है. साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का भी उल्लेख है.
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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस
भारतीय की सर्वोच्च कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है।
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मॉनसून : केंद्र ने राज्यों को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा
मौसम विभाग उम्मीद बंधा रहा है कि जुलाई−अगस्त में इतनी बारिश होगी कि जून की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इस उम्मीद के सहारे नहीं चल रही है।
