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'यह बच्चों के कल्याण का मामला है' : कोविड में अनाथ हुए बच्चों के मामले में बंगाल सरकार को SC की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.
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केंद्र ने राज्यों से कहा- कोविड मामले कम होने पर मिली है छूट, केस बढ़े तो वापस लेंगे रियायतें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मीडिया में नियमों की अनदेखी पर सख्त दिखा है. यही नहीं, मीडिया में रिपोर्ट्स की गई तस्वीरें भी दिखाई गईं हैं. कहा गया कि राज्य सरकार और लोग इसको अमल में लाएं. कोरोनावायरस (Coronavirus) को मौका चाहिए और वह हम दे रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां तक कहा कि प्रकृति पर नहीं, अगली लहर हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी.
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'यूरो 2020 को देखिए' : कोरोना महामारी के दौरान जमा होने वाली भीड़ पर सरकार की चेतावनी
केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने में ढिलाई के खिलाफ चेतावनी दी है. सरकार ने कई पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ की तस्वीरें और वीडियो का जिक्र करते हुए यह बात कही. स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भारी भीड़ के वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोरोनावायरस (Coronavirus) भीड़भाड़ वाली जगहों पर तेजी से फैलता है.
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पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़, केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी
पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ केंद्र सरकार (Centre Govt) के माथे पर बल पैदा कर रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में घूमने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. सैलानियों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से कोरोनावायरस (Coronavirus) की तीसरी लहर के जल्द आने के खतरे का अंदेशा और प्रबल होता जा रहा है. पिछले कुछ समय में देश में कोरोना के मामले कम हुए तो राज्यों ने ढील देनी शुरू कर दी. उत्तराखंड और हिमाचल की कई तस्वीरें और वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सैलानी किस तरह से खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.
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केंद्र ने राज्यों से कहा- टीकाकरण बढ़ाएं, कोरोना के हालात पर रखें करीबी नजर
केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से कोरोनावायरस (Coronavirus) के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि वे COVID-19 के हालातों पर करीब से नजर रखें.
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ऑक्सीजन की कमी से मौत पर अब नहीं मिलेगा मुआवजा, केंद्र ने खारिज की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित कमेटी
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जानकारी दी. इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई, उनके परिजनों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए. पिछले महीने दिल्ली सरकार ने समिति बनाई थी, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल थे. समिति को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था, जिसके आधार पर किसी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना था.
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केंद्र सरकार में होगा कैबिनेट विस्तार? PM मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात
संभावित कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने चुनिंदा मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं. खासकर कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के दौरान यह मीटिंग की गईं.
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केंद्र सरकार ने विदेशों को कितनी वैक्सीन मुफ्त दीं और कितनी बेचीं? कांग्रेस प्रवक्ता की RTI से खुलासा
कोरोनावायरस के टीकाकरण (Coronavirus Vaccination Drive in India) को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. भारत सरकार ने 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोज 3 महीने में बांट दिए, जिसमें कि 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार डोज फ्री में बांटे हैं. इसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेजों से हुआ है, जो विदेश मंत्रालय में लगाई गई थी. कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में भेजी गई कोरोना की वैक्सीन का विवरण भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांगा था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक, भारत ने 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन 95 देशों को भेजी.
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दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का केंद्र पर वार, पूछा- 36 हजार करोड़ की वैक्सीन कहां है?
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (गुरुवार) डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, 'आज संबित पात्रा (Sambit Patra) की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. मैंने सोचा था कि कोई सारगर्भित बात करेंगे लेकिन मैंने देखा कि 15-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की उसमें न तो देश के प्रति चिंता है, न इसकी चिंता है कि लोग तीसरी कोरोना लहर की बात कर रहे हैं. ऐसा लगा कि उन्हें बस अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गाली देने के लिए बैठाया गया था.'
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NDTV की खबर का असर : स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की खबरों से जागी UP सरकार, दिए ये निर्देश
यूपी के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को लेकर निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के समस्त उपकरण चालू किए जाए और भवन की रंगाई पुताई हो. साथ ही पीएचसी में चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की केंद्र से अपील- प्राइवेट अस्पतालों को न दें वैक्सीन
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों की कोविड रोधी टीके की आपूर्ति रोकने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि टीके की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. रेड्डी ने निजी अस्पतालों पर टीके की खुराक के लिए लोगों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया. रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा कि निजी अस्पताल टीके की एक खुराक के लिए लोगों से 2,000-25,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जोकि दुनिया में उपलब्ध कोविड के टीके की सबसे महंगी खुराक में से एक है.
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सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारी बोले- केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी की बात जानती थी, फिर भी...
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान (Vaccination Drive in India) जारी है. कई राज्यों में टीके की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं. इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइन पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के टीकाकरण को इजाजत दे दी.
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म्यूकोर्मिकोसिस की दवा Amphotericin B को लेकर केंद्र ने राज्यों से क्या कहा?
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने राज्यों से म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस (Mucormycosis or Black Fungus) को ठीक करने वाली दवा एम्फोटेरिसिन-बी (Amphotericin B) का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के मुताबिक विवेकपूर्ण तरीके से करने का आग्रह किया है. केंद्रीय मंत्री ने आज अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर देश में एम्फोटेरिसिन-बी की आवश्यकता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की.
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केंद्र सरकार ने कहा- कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर धीरे-धीरे मंदी पड़ रही है
केंद्र सरकार (Centre Govt) ने मंगलवार को कहा कि देश में COVID-19 के नए मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने का शुरुआती रुझान दिखने लगा है, जो संकेत है कि महामारी की घातक दूसरी लहर धीरे-धीरे मंदी पड़ रही है. सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ उन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, जहां कोविड-19 के रोजाना आ रहे नए मामलों में कमी आ रही है. संवाददाता सम्मेलन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं, जहां-जहां रोजाना आ रहे कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि हो रही है.
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ऑक्सीजन जमाखोरी : AAP MLA इमरान हुसैन से हाईकोर्ट ने पूछा- 'क्या दिल्ली के कोटे से लिया?'
इमरान हुसैन पर आरोप लगा था कि वो ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था. उनकी तरफ से सफाई दी गई कि विधायक ने 10 सिलिंडर किराए पर लिए थे और फरीदाबाद से रीफिल कराया था, जिन्हें जरूरतमंद लोगों को दिया गया.
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'यह बच्चों के कल्याण का मामला है' : कोविड में अनाथ हुए बच्चों के मामले में बंगाल सरकार को SC की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.
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केंद्र ने राज्यों से कहा- कोविड मामले कम होने पर मिली है छूट, केस बढ़े तो वापस लेंगे रियायतें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मीडिया में नियमों की अनदेखी पर सख्त दिखा है. यही नहीं, मीडिया में रिपोर्ट्स की गई तस्वीरें भी दिखाई गईं हैं. कहा गया कि राज्य सरकार और लोग इसको अमल में लाएं. कोरोनावायरस (Coronavirus) को मौका चाहिए और वह हम दे रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां तक कहा कि प्रकृति पर नहीं, अगली लहर हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी.
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'यूरो 2020 को देखिए' : कोरोना महामारी के दौरान जमा होने वाली भीड़ पर सरकार की चेतावनी
केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने में ढिलाई के खिलाफ चेतावनी दी है. सरकार ने कई पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ की तस्वीरें और वीडियो का जिक्र करते हुए यह बात कही. स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भारी भीड़ के वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोरोनावायरस (Coronavirus) भीड़भाड़ वाली जगहों पर तेजी से फैलता है.
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पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़, केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी
पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ केंद्र सरकार (Centre Govt) के माथे पर बल पैदा कर रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में घूमने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. सैलानियों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से कोरोनावायरस (Coronavirus) की तीसरी लहर के जल्द आने के खतरे का अंदेशा और प्रबल होता जा रहा है. पिछले कुछ समय में देश में कोरोना के मामले कम हुए तो राज्यों ने ढील देनी शुरू कर दी. उत्तराखंड और हिमाचल की कई तस्वीरें और वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सैलानी किस तरह से खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.
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केंद्र ने राज्यों से कहा- टीकाकरण बढ़ाएं, कोरोना के हालात पर रखें करीबी नजर
केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से कोरोनावायरस (Coronavirus) के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि वे COVID-19 के हालातों पर करीब से नजर रखें.
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ऑक्सीजन की कमी से मौत पर अब नहीं मिलेगा मुआवजा, केंद्र ने खारिज की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित कमेटी
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जानकारी दी. इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई, उनके परिजनों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए. पिछले महीने दिल्ली सरकार ने समिति बनाई थी, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल थे. समिति को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था, जिसके आधार पर किसी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना था.
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केंद्र सरकार में होगा कैबिनेट विस्तार? PM मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात
संभावित कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने चुनिंदा मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं. खासकर कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के दौरान यह मीटिंग की गईं.
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केंद्र सरकार ने विदेशों को कितनी वैक्सीन मुफ्त दीं और कितनी बेचीं? कांग्रेस प्रवक्ता की RTI से खुलासा
कोरोनावायरस के टीकाकरण (Coronavirus Vaccination Drive in India) को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. भारत सरकार ने 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोज 3 महीने में बांट दिए, जिसमें कि 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार डोज फ्री में बांटे हैं. इसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेजों से हुआ है, जो विदेश मंत्रालय में लगाई गई थी. कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में भेजी गई कोरोना की वैक्सीन का विवरण भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांगा था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक, भारत ने 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन 95 देशों को भेजी.
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दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का केंद्र पर वार, पूछा- 36 हजार करोड़ की वैक्सीन कहां है?
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (गुरुवार) डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, 'आज संबित पात्रा (Sambit Patra) की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. मैंने सोचा था कि कोई सारगर्भित बात करेंगे लेकिन मैंने देखा कि 15-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की उसमें न तो देश के प्रति चिंता है, न इसकी चिंता है कि लोग तीसरी कोरोना लहर की बात कर रहे हैं. ऐसा लगा कि उन्हें बस अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गाली देने के लिए बैठाया गया था.'
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NDTV की खबर का असर : स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की खबरों से जागी UP सरकार, दिए ये निर्देश
यूपी के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को लेकर निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के समस्त उपकरण चालू किए जाए और भवन की रंगाई पुताई हो. साथ ही पीएचसी में चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की केंद्र से अपील- प्राइवेट अस्पतालों को न दें वैक्सीन
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों की कोविड रोधी टीके की आपूर्ति रोकने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि टीके की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. रेड्डी ने निजी अस्पतालों पर टीके की खुराक के लिए लोगों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया. रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा कि निजी अस्पताल टीके की एक खुराक के लिए लोगों से 2,000-25,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जोकि दुनिया में उपलब्ध कोविड के टीके की सबसे महंगी खुराक में से एक है.
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सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारी बोले- केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी की बात जानती थी, फिर भी...
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान (Vaccination Drive in India) जारी है. कई राज्यों में टीके की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं. इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइन पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के टीकाकरण को इजाजत दे दी.
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म्यूकोर्मिकोसिस की दवा Amphotericin B को लेकर केंद्र ने राज्यों से क्या कहा?
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने राज्यों से म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस (Mucormycosis or Black Fungus) को ठीक करने वाली दवा एम्फोटेरिसिन-बी (Amphotericin B) का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के मुताबिक विवेकपूर्ण तरीके से करने का आग्रह किया है. केंद्रीय मंत्री ने आज अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर देश में एम्फोटेरिसिन-बी की आवश्यकता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की.
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केंद्र सरकार ने कहा- कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर धीरे-धीरे मंदी पड़ रही है
केंद्र सरकार (Centre Govt) ने मंगलवार को कहा कि देश में COVID-19 के नए मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने का शुरुआती रुझान दिखने लगा है, जो संकेत है कि महामारी की घातक दूसरी लहर धीरे-धीरे मंदी पड़ रही है. सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ उन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, जहां कोविड-19 के रोजाना आ रहे नए मामलों में कमी आ रही है. संवाददाता सम्मेलन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं, जहां-जहां रोजाना आ रहे कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि हो रही है.
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ऑक्सीजन जमाखोरी : AAP MLA इमरान हुसैन से हाईकोर्ट ने पूछा- 'क्या दिल्ली के कोटे से लिया?'
इमरान हुसैन पर आरोप लगा था कि वो ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था. उनकी तरफ से सफाई दी गई कि विधायक ने 10 सिलिंडर किराए पर लिए थे और फरीदाबाद से रीफिल कराया था, जिन्हें जरूरतमंद लोगों को दिया गया.
