Central Vista Project News

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  देश को कल मिलेगी नए संसद भवन की सौगात, यहां जानिए उद्घाटन समारोह का पूरा कार्यक्रम

  पीएम मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से ‘माई पार्लियामेंट माई प्राइड’ हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने ‘वॉयसओवर’ के साथ वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया.

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  दिल्ली के उपराज्यपाल ने CM अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कई परियोजनाओं में देरी का दिया हवाला

  उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) ने अपने पत्र में पेड़ हटाने की अनुमति लंबित रहने के कारण सेंट्रल विस्टा (central vista), मेट्रो (Metro) के चौथे चरण के काम, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (rapid transit system,), द्वारका एक्सप्रेस वे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में विलंब का हवाला दिया है.

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  सेंट्रल विस्टा : परियोजना के तहत बनने वाले भवनों में होगी मजबूत अग्नि सुरक्षा,  DFS से सात प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि शुरू में परियोजना के वास्तुकारों को अग्नि सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बदलाव करने के लिए राजी करना आसान नहीं था क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के किसी भी बदलाव से इमारतों की सुंदरता प्रभावित हो सकती है. 

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  'सेंट्रल विस्टा में लैंड यूज बदलने के खिलाफ याचिकाकर्ता पर लगाएं जुर्माना, केस करें खारिज', SC में केंद्र का जवाब

  याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन की अधिसूचना से दिल्ली के निवासियों को सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए उपलब्ध सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अत्यधिक क़ीमती खुले और हरे भरे स्थान से वंचित कर दिया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

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  "क्या 20 हजार करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिए गए?": केंद्र ने ऐसे मिथकों का दिया जवाब

  Central Vista Project Updates: बहुत सारे लोगों का सवाल है कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस रकम से 62 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती हैं.

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  दिल्ली HC से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने बताया, क्यों जरूरी सेंट्रल विस्टा...

  मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के काम को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद सरकार अब इस मुद्दे पर फ्रंटफुट पर आने की कोशिश में दिखाई दे रही है. शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने आज इस विषय पर प्रेस कांफ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.

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  'सेंट्रल विस्टा जरूरी, काम जारी रहेगा'- दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

  दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

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  मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग SC में, कोर्ट करेगा सुनवाई

  मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. संभव है कि सुनवाई आज ही होगी.

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  मोदी सरकार पर बरसे RJD नेता मनोज झा, कहा- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोकें

  देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को तत्काल रोकने की मांग की है. आरजेडी के सीनियर नेता NDTV से बात करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोटेक्ट के कंस्ट्रक्शन के काम को फौरन रोका जाए, उन्होंने इसे जरूरी काम का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति उठाई है. उन्होंने कहा कि यह नैतिक रुप से गलत है. दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इस तरह से अनैतिक और अरुचिकर काम किया जा रहा होगा.

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  मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

  मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है, ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है. 

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  SC की सख्ती से झुकी केंद्र सरकार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण, शिलान्यास को मंजूरी

  Central Vista Project: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा. केंद्र ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र कागजी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब ढांचा खड़ा हो गया तो पुरानी स्थिति बहाल करना मुश्किल हो जाएगा. 

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  सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार के Central Vista Project पर रोक लगाने से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना कोई काम नहीं होने दे रहा है. इस मामले में कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए याचिकाकर्ता याचिका में संशोधन करे.