Central Personnel

• 

  राष्‍ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्‍यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून

  केंद्र सरकार जो नया क़ानून बनाने जा रही है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास शायद सीबीआई को रोकने की शक्ति न रहे. 

• 

  छत्तीसगढ़ में नक्‍सलियों ने IED से ट्रक को उड़ाया, अर्धसैनिक बल के 2 जवान शहीद

  नक्‍सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा की 201 इकाई के दो जवान शहीद हो गए. नक्‍सलियों ने ट्रक को निशाना बनाकर आईईडी ब्‍लास्‍ट किया.

• 

  संसद भवन परिसर में गांधी जी, आंबेडकर और शिवाजी की प्रतिमाएं स्थानांतरित करने पर विवाद

  संसद भवन परिसर (Parliament complex) में 18वीं लोकसभा के सदस्य जब शपथ लेंगे तब वहांअलग ही तरह का नजारा देखने को मिलेगा. संसद भवन परिसर में न केवल महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाएं अब अपने निर्धारित स्थानों पर नहीं रहेंगी, बल्कि परिसर में संसद सुरक्षा कर्मियों की जगह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती भी की जाएगी. संसद परिसर में किए जा रहे पहले बदलाव से जहां खास तौर पर कांग्रेस (Congress) नाराज हो गई है, वहीं दूसरे बदलाव से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

• 

  अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया

  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.

• 

  केंद्र सरकार समग्र दृष्टिकोण एवं प्रभावी अभियान के साथ नागरिकों का स्वास्थ्य सुधार रही है: अमित शाह

  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पिछले एक दशक में बजट बढ़ाकर तथा कई योजनाएं एवं अभियान शुरू कर समग्र दृष्टिकोण के साथ नागरिकों का स्वास्थ्य सुधारने का मिशन प्रारंभ किया है. यहां छठे ‘एडवांसमेंट इन एंड्रोलॉजी’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समर्पण के साथ काम करने को लेकर धन्यवाद भी दिया.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा

  प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

• 

  करगिल में लड़े जवान के लिए आगे आया SC, कहा- जज भी इंसान हैं, जब हम ताबूतों को उठाते देखते हैं तो...

  जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को कहा कभी-कभी आपको न्याय के मानवीय पक्ष को देखना पड़ता है. इस आदमी के लिए एक अपवाद बनाएं.

• 

  केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का सोमवार से ऑफिस जाना अनिवार्य, जारी हुए निर्देश

  कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘महामारी की स्थिति की समीक्षा आज की गयी और कोविड मामलों के साथ ही संक्रमण दर में गिरावट के मद्देनजर ऐसा फैसला किया गया है कि कल से कार्यालय में पूर्ण उपस्थिति बहाल की जाएगी.''

• 

  कर्मचारियों के भत्ते की कटौती पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कहा- फैसला अमानवीय और असंवेदनशील

  कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग COVID-19 के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी ख़बर है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जुलाई, 2021 के बीच महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है. महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर (17 फीसदी) से किया जाता रहेगा, और 1 जुलाई, 2021 को किए जाने वाले संशोधन के समय भी डेढ़ साल की इस अवधि के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा.

• 

  कोरोना का कहर वेतन पर : डेढ़ साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता (DA)

  Dearness Allowance: कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग COVID-19 के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी ख़बर है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जुलाई, 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है.

• 

  केंद्रीय सुरक्षाबल कर्मियों को तोहफा, सभी के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की गई

  यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने चार बलों में सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र की मौजूदा नीति को 'भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक' करार देते हुए कहा था कि इसने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बना दिया है. मौजूदा नीति के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य कर्मियों पर दर्ज मामलों के खिलाफ याचिका खारिज की

  सेना के करीब 350 जवानों और अधिकारियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इन सैनिकों का कहना था कि आंतकवाद निरोधक अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की CBI या पुलिस जांच नहीं होनी चाहिए. इस बारे में कोर्ट का आदेश सेना का मनोबल तोड़ने वाला है. इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

• 

  कश्मीर में पत्‍थरबाजों से अब निपटेंगी सीआरपीएफ की महिला कर्मी

  एक और कीर्तिमान स्थापित करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 500 महिला कर्मियों की एक विशेष टुकड़ी नियमित ड्यूटी, उग्र भीड़ और पथराव करने वालों से निबटने के लिए कश्मीर घाटी में लायी गयी है.

• 

  नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए हिमाचल के मंत्री ने केंद्र से मांगी मदद

  हिमाचल प्रदेश के मंत्री जी एस बाली ने कांगड़ा के दो नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए गुरुवार को केंद्र सरकार से मदद का आग्रह किया जिन्हें अगस्त में नाइजीरियाई नौसेना ने हिरासत में ले लिया था.

• 

  मोदी सरकार ने बदला 50 साल पुराना कानून, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अफसरों पर 6 महीने में आएगा फैसला

  यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है. इनमें से अधिकतर मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं.