Central Human Resources Development Ministry
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देश में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, इन तीन राज्यों को मिली सौगात
- Monday June 15, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया है. ये केंद्रीय विद्यालय देश के अलग-अलग राज्यों में खोले जाएंगे. इनमें से दो यूपी, एक उत्तराखंड और एक झारखंड में खोला जाएगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने खुद रविवार को इसकी जानकारी दी.
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी: कुलपति के इस्तीफे के बाद अन्य अधिकारियों ने भी की इस्तीफे की पेशकश
- Thursday January 2, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University Of Allahabad) के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू (Rattan Lal Hangloo) समेत पांच प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद संस्थान के लगभग सभी हॉस्टल वार्डन ने भी अपने त्यागपत्र की पेशकश की है. विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर चितरंजन कुमार ने गुरुवार को बताया, “लगभग सभी हॉस्टल वार्डन भी इस्तीफे की पेशकश करने जा रहे हैं.
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बच्चों के कंधों से बस्ते का बोझ होगा कम, पहली और दूसरी क्लास में नहीं मिलेगा होमवर्क
- Tuesday November 27, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बच्चों के कंधों से जल्द ही बस्ते का बोझ कम होने वाला है. केंद्र सरकार ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि स्कूल बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बस्ते का बोझ सीमित किया गया है.
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UGC को खत्म करने के फैसले से अकादमिक नाराज, कहा- 'अपनी चलाएंगी राजनीतिक पार्टियां'
- Monday July 2, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यूजीसी को खत्म कर उसकी जगह नया एजुकेशन सिस्टम लाने का केंद्र का फैसला अकादमिक विद्वानों को रास नहीं आया है और उन्होंने यह कहते हुए इस पर प्रश्न खड़ा किया है कि नेताओं को अकादमिक विषयों में शामिल नहीं होना चाहिए.
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय विद्यालयों को देगा रैंकिंग
- Sunday October 29, 2017
- भाषा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने एक हजार से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को रैंकिंग देगा जो सरकार द्वारा अपने आप में इस तरह की पहली पहल है. सरकार का यह कदम प्रतिस्पर्द्धा के जरिए इन संस्थानों में सुधार लाने पर केंद्रित है.
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राज्यों से मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर नंबर देना बंद करें
- Saturday October 7, 2017
- भाषा
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों और सीबीएसई को परामर्श जारी कर कहा कि वे अगले साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर नंबर देने का चलन बंद करें . बहरहाल, मॉडरेशन नीति पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया और यह चलन जारी रहने की संभावना है.
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कैबिनेट ने 20 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अपना निर्णय टाला
- Thursday June 8, 2017
- भाषा
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 20 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की योजना पर अपना निर्णय टाल दिया. सूत्रों ने बताया कि यह मामला कैबिनेट की बैठक में था किन्तु इस पर निर्णय टाल दिया गया.
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आईआईएम को मिलेगी पूरी स्वायत्तता, जल्द ही सामने आएगी सरकार की नई शिक्षा नीति
- Saturday March 18, 2017
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
आने वाले समय में भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) को पूरी स्वायत्तता मिल जाएगी. शिक्षा में रिसर्च और नए प्रयोगों पर जोर रहेगा. केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में इसी तरह के कई बदलाव नजर आएंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को मुंबई में इसके संकेत दिए.
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CBSE ने 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने की सिफारिश की
- Tuesday December 20, 2016
- Reported by: भाषा
सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है. इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को मंगलवार को 'आमराय से मंजूरी' दे दी.
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आईआईएम बिल : और स्वायतता देगी सरकार, स्मृति ईरानी कार्यकाल के कई प्रावधान वापस होंगे
- Sunday October 9, 2016
- Reported by: भाषा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक प्रस्तावित विधेयक के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थानों को और स्वायतता देने तथा उनपर से सरकारी नियंत्रण कम करने का फैसला लिया है. प्रकाश जावड़ेकर ने इन्हें लागू करने के लिए अपनी पूर्ववर्ती स्मृति ईरानी के कार्यकाल में लागू किए गए प्रावधानों को वापस लेने का फैसला लिया है.
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देश में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, इन तीन राज्यों को मिली सौगात
- Monday June 15, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया है. ये केंद्रीय विद्यालय देश के अलग-अलग राज्यों में खोले जाएंगे. इनमें से दो यूपी, एक उत्तराखंड और एक झारखंड में खोला जाएगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने खुद रविवार को इसकी जानकारी दी.
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी: कुलपति के इस्तीफे के बाद अन्य अधिकारियों ने भी की इस्तीफे की पेशकश
- Thursday January 2, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University Of Allahabad) के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू (Rattan Lal Hangloo) समेत पांच प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद संस्थान के लगभग सभी हॉस्टल वार्डन ने भी अपने त्यागपत्र की पेशकश की है. विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर चितरंजन कुमार ने गुरुवार को बताया, “लगभग सभी हॉस्टल वार्डन भी इस्तीफे की पेशकश करने जा रहे हैं.
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बच्चों के कंधों से बस्ते का बोझ होगा कम, पहली और दूसरी क्लास में नहीं मिलेगा होमवर्क
- Tuesday November 27, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बच्चों के कंधों से जल्द ही बस्ते का बोझ कम होने वाला है. केंद्र सरकार ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि स्कूल बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बस्ते का बोझ सीमित किया गया है.
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UGC को खत्म करने के फैसले से अकादमिक नाराज, कहा- 'अपनी चलाएंगी राजनीतिक पार्टियां'
- Monday July 2, 2018
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यूजीसी को खत्म कर उसकी जगह नया एजुकेशन सिस्टम लाने का केंद्र का फैसला अकादमिक विद्वानों को रास नहीं आया है और उन्होंने यह कहते हुए इस पर प्रश्न खड़ा किया है कि नेताओं को अकादमिक विषयों में शामिल नहीं होना चाहिए.
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय विद्यालयों को देगा रैंकिंग
- Sunday October 29, 2017
- भाषा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने एक हजार से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को रैंकिंग देगा जो सरकार द्वारा अपने आप में इस तरह की पहली पहल है. सरकार का यह कदम प्रतिस्पर्द्धा के जरिए इन संस्थानों में सुधार लाने पर केंद्रित है.
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राज्यों से मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर नंबर देना बंद करें
- Saturday October 7, 2017
- भाषा
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों और सीबीएसई को परामर्श जारी कर कहा कि वे अगले साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर नंबर देने का चलन बंद करें . बहरहाल, मॉडरेशन नीति पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया और यह चलन जारी रहने की संभावना है.
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कैबिनेट ने 20 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अपना निर्णय टाला
- Thursday June 8, 2017
- भाषा
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 20 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की योजना पर अपना निर्णय टाल दिया. सूत्रों ने बताया कि यह मामला कैबिनेट की बैठक में था किन्तु इस पर निर्णय टाल दिया गया.
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आईआईएम को मिलेगी पूरी स्वायत्तता, जल्द ही सामने आएगी सरकार की नई शिक्षा नीति
- Saturday March 18, 2017
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
आने वाले समय में भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) को पूरी स्वायत्तता मिल जाएगी. शिक्षा में रिसर्च और नए प्रयोगों पर जोर रहेगा. केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में इसी तरह के कई बदलाव नजर आएंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को मुंबई में इसके संकेत दिए.
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CBSE ने 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने की सिफारिश की
- Tuesday December 20, 2016
- Reported by: भाषा
सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है. इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को मंगलवार को 'आमराय से मंजूरी' दे दी.
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आईआईएम बिल : और स्वायतता देगी सरकार, स्मृति ईरानी कार्यकाल के कई प्रावधान वापस होंगे
- Sunday October 9, 2016
- Reported by: भाषा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक प्रस्तावित विधेयक के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थानों को और स्वायतता देने तथा उनपर से सरकारी नियंत्रण कम करने का फैसला लिया है. प्रकाश जावड़ेकर ने इन्हें लागू करने के लिए अपनी पूर्ववर्ती स्मृति ईरानी के कार्यकाल में लागू किए गए प्रावधानों को वापस लेने का फैसला लिया है.
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