अकादमिक विद्वानों ने यूजीसी को खत्म करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया है.
नई दिल्ली:
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) को खत्म कर उसकी जगह नया एजुकेशन सिस्टम लाने का केंद्र का फैसला अकादमिक विद्वानों को रास नहीं आया है और उन्होंने यह कहते हुए इस पर सवाल खड़ा किया है कि नेताओं को अकादमिक विषयों में शामिल नहीं होना चाहिए. पिछले हफ्ते मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम,1951 को रद्द कर यूजीसी के स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) लाने की घोषणा की थी.
UGC की जगह HECI लाने की तैयारी में सरकार, जानिए दोनों में क्या है अंतर?
मंत्रालय ने नए एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर उस पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है. ड्राफ्ट के अनुसार आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान देगा. जेएनयू प्रोफेसर आयशा किदवई ने कहा कि नियमों के अनुसार साफ है कि मंजूरी इस आधार पर नहीं मिलने जा रही है कि किसी खास समय पर यूनिवर्सिटी के पास क्या है बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दशक भर के अंदर निर्धारित लक्ष्यों को उसने हासिल किया या नहीं.
मशहूर अकादमिक जयप्रकाश गांधी ने कहा, 'नए सिस्टम का ढांचा इस प्रकार है कि उससे शिक्षा के बारे में फैसलों में राजनीतिक दलों की ज्यादा चलेगी जबकि आदर्श रूप से यह काम शिक्षाविदों और अकादमिक विद्वानों द्वारा होना चाहिए , वे देश को आगे ले जा सकते हैं.' यूजीसी को खत्म करने के फैसले का विरोध कई अन्य विद्वानों ने भी किया है.
UPSC 2015 टॉपर टीना डाबी ने फिर किया टॉप, इस बार राष्ट्रपति से मिला गोल्ड मेडल
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार कम सरकार और अधिक शासन, ग्रांट संबंधी कार्यों को अलग करना , निरीक्षण राज की समाप्ति, अकादमिक गुणवत्ता पर बल, घटिया एवं फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश नए उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम, 2018 (यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को हटाना) के अहम बिंदु हैं. इस नये कानून को 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है.
VIDEO: प्राइम टाइम : अस्थायी शिक्षकों के भरोसे शिक्षा, UGC के दिशानिर्देशों की धज्जियां
(इनपुट- पीटीआई)
UGC की जगह HECI लाने की तैयारी में सरकार, जानिए दोनों में क्या है अंतर?
मंत्रालय ने नए एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर उस पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है. ड्राफ्ट के अनुसार आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान देगा. जेएनयू प्रोफेसर आयशा किदवई ने कहा कि नियमों के अनुसार साफ है कि मंजूरी इस आधार पर नहीं मिलने जा रही है कि किसी खास समय पर यूनिवर्सिटी के पास क्या है बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दशक भर के अंदर निर्धारित लक्ष्यों को उसने हासिल किया या नहीं.
मशहूर अकादमिक जयप्रकाश गांधी ने कहा, 'नए सिस्टम का ढांचा इस प्रकार है कि उससे शिक्षा के बारे में फैसलों में राजनीतिक दलों की ज्यादा चलेगी जबकि आदर्श रूप से यह काम शिक्षाविदों और अकादमिक विद्वानों द्वारा होना चाहिए , वे देश को आगे ले जा सकते हैं.' यूजीसी को खत्म करने के फैसले का विरोध कई अन्य विद्वानों ने भी किया है.
UPSC 2015 टॉपर टीना डाबी ने फिर किया टॉप, इस बार राष्ट्रपति से मिला गोल्ड मेडल
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार कम सरकार और अधिक शासन, ग्रांट संबंधी कार्यों को अलग करना , निरीक्षण राज की समाप्ति, अकादमिक गुणवत्ता पर बल, घटिया एवं फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश नए उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम, 2018 (यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को हटाना) के अहम बिंदु हैं. इस नये कानून को 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है.
VIDEO: प्राइम टाइम : अस्थायी शिक्षकों के भरोसे शिक्षा, UGC के दिशानिर्देशों की धज्जियां
(इनपुट- पीटीआई)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
