Central Environment Ministry
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केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
- Saturday October 22, 2016
- भाषा
केंद्र ने बर्ड फ्लू के हालात पर करीबी नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई है. राष्ट्रीय राजधानी में इस बीमारी से 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है.
- ndtv.in
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मोदी सरकार घने जंगलों वाले इलाकों को कोयला खनन के लिए खोलने की कर रही तैयारी
- Thursday June 2, 2016
- Reported by: हृदयेश जोशी, Edited by: संदीप कुमार
नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए कोयला खनन को बढ़ाने की बात कही गई।
- ndtv.in
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जीएम सरसों के मामले में पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई, जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश
- Thursday April 7, 2016
- Reported by: Hridayesh Joshi
केंद्रीय सूचना आयोग ने जेनेटिकली मोडिफाइड फूड के मामले में पारदर्शिता न बरतने के लिये पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जीएम मस्टर्ड (सरसों) से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े 30 अप्रैल से पहले सार्वजनिक करे।
- ndtv.in
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वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल
- Thursday October 30, 2014
- Hridayesh Joshi
जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।
- ndtv.in
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केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
- Saturday October 22, 2016
- भाषा
केंद्र ने बर्ड फ्लू के हालात पर करीबी नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई है. राष्ट्रीय राजधानी में इस बीमारी से 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है.
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मोदी सरकार घने जंगलों वाले इलाकों को कोयला खनन के लिए खोलने की कर रही तैयारी
- Thursday June 2, 2016
- Reported by: हृदयेश जोशी, Edited by: संदीप कुमार
नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए कोयला खनन को बढ़ाने की बात कही गई।
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जीएम सरसों के मामले में पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई, जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश
- Thursday April 7, 2016
- Reported by: Hridayesh Joshi
केंद्रीय सूचना आयोग ने जेनेटिकली मोडिफाइड फूड के मामले में पारदर्शिता न बरतने के लिये पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जीएम मस्टर्ड (सरसों) से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े 30 अप्रैल से पहले सार्वजनिक करे।
- ndtv.in
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वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल
- Thursday October 30, 2014
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जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।
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