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मध्यप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिवाली में अधिक ध्वनिकारक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
केंद्र ने बर्ड फ्लू के हालात पर करीबी नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई है. राष्ट्रीय राजधानी में इस बीमारी से 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है.
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मोदी सरकार घने जंगलों वाले इलाकों को कोयला खनन के लिए खोलने की कर रही तैयारी
नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए कोयला खनन को बढ़ाने की बात कही गई।
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जीएम सरसों के मामले में पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई, जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश
केंद्रीय सूचना आयोग ने जेनेटिकली मोडिफाइड फूड के मामले में पारदर्शिता न बरतने के लिये पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जीएम मस्टर्ड (सरसों) से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े 30 अप्रैल से पहले सार्वजनिक करे।
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वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल
जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।
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मध्यप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिवाली में अधिक ध्वनिकारक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
केंद्र ने बर्ड फ्लू के हालात पर करीबी नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई है. राष्ट्रीय राजधानी में इस बीमारी से 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है.
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मोदी सरकार घने जंगलों वाले इलाकों को कोयला खनन के लिए खोलने की कर रही तैयारी
नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए कोयला खनन को बढ़ाने की बात कही गई।
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जीएम सरसों के मामले में पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई, जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश
केंद्रीय सूचना आयोग ने जेनेटिकली मोडिफाइड फूड के मामले में पारदर्शिता न बरतने के लिये पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जीएम मस्टर्ड (सरसों) से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े 30 अप्रैल से पहले सार्वजनिक करे।
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वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल
जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।
