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  UPSC Free Coaching: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग, इन उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा चयन

  Free UPSC Coaching: ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग के साथ एक साल के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी. यूपीएससी सिविल सेवा फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू है, जो जल्द ही खत्म होने वाली है.

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  पंजाब के CM भगवंत मान को पंजाब और दिल्ली में नहीं केंद्र की Z+ सिक्‍योरिटी की जरूरत

  केंद्र सरकार ने देश तथा विदेश से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खतरे की आशंका के मद्देनजर उन्हें जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी थी.

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  वोट पाने के लिए कश्मीर के मौजूदा हालात बनाए रखना चाहती है केंद्र सरकार : महबूबा मुफ्ती

  मुफ्ती ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से तीन कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त करने एवं आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क करने के मद्देनजर की है.

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  दिल्ली सरकार VS LG : सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया के हलफनामे पर केंद्र से जवाब मांगने से इनकार

  अब 24 नवंबर को CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली संविधान पीठ में सुनवाई होगी.

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  दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.

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  50 सेंटर पर मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेगी दिल्ली सरकार, CM केजरीवाल का ऐलान

  इवनिंग और वीकेंड कोर्स की सुविधा भी होगी ताकि जो बच्चे कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको यह करने में आसानी हो.

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  महंगाई की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी

  यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी. लेकिन वैसे लोग जो सब्सिडी छोड़ चुके है, उनको कोई लाभ नहीं होगा.

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  अंबेडकर की मूर्ति और पासवान की तस्वीर सड़क पर फेंकी : तेजस्वी यादव ने VIDEO शेयर कर लगाया आरोप

  तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की टीम ने ऐसा करके संविधान और दलित वर्ग का अपमान करने का कुकृत्य किया है.

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  क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें

  केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?

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  NEET PG मामला : EWS मापदंडों में इस साल बदलाव नहीं करेगी सरकार, 8 लाख ही होगी आय-सीमा

  केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस साल तो वो आठ लाख रुपए तक की आयवर्ग वाले अभ्यर्थियों को NEET-PG कोर्स में दाखिला देना चाहती है.

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  महिला विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के बिल को संसदीय समिति को भेज सकती है सरकार, बशर्ते...

  केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक, बिल को संसदीय समिति को भेजा जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दल इस बारे में सदन में क्या मांग करते हैं.

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  'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

  दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.

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  चारधाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाए जाएगी या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें चारधाम सड़कों की चौड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित करने का आदेश दिया था.

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  'J&K में सरकार का एकमात्र तरीका दमन' : मुफ्ती ने प्रतिबंधों पर CDS रावत की टिप्पणी की निंदा की

  पीडीपी प्रमुख ने कहा कि ‘सामूहिक गिरफ्तारी’, ‘ इंटरनेट को निलंबित करने’ और ‘नए सुरक्षा बंकर’ तैयार करने जैसे ‘कड़े, कठोर और दमनकारी कदमों’ के बाद अब क्या कदम उठाने बाकी रह गए हैं.

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  केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सरकारी हत्याओं ने अब ‘कॉन्ट्रैक्ट किलिंग’ की जगह ले ली : संजय राउत

  राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ‘दिल्ली में (केंद्र की) सत्ता में बैठी पार्टी के लिए पैसे लेकर हत्याएं करने का काम कर रही हैं.’