Cec Bill
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लोकसभा ने पास किया अहम बिल, मौजूद नहीं रहे दो तिहाई विपक्षी सांसद
लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है.
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CEC Bill: शीर्ष 3 चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति वाला विधेयक लोकसभा में पारित, संसद की मंजूरी
नए कानून में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है. विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार को शीर्ष चुनाव अधिकारियों (CEC Bill Passed From Loksabha) की नियुक्ति पर अधिक अधिकार देता है और चुनाव निकाय की स्वायत्तता से समझौता करता है.
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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CEC, EC नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े बिल में सरकार ने किए हैं ये बदलाव, जानें विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त्ति प्रक्रिया से जुड़ा विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है.
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Explainer: क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक, क्यों हो रहा इसका विरोध
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है. बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटा कर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार कोई हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया.
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विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार कर रही CEC, EC की नियुक्ति के विधेयक पर पुनर्विचार
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है. बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटा कर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार कोई हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया.
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भारतीय संसद की 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा से होगी विशेष सत्र की शुरुआत
संसद के 18 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले विशेष सत्र की शुरुआत भारतीय संसद की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा से होगी. अब तक इस विशेष सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में लोकसभा और राज्यसभा में कुल पांच बिल पेश किए जाना शामिल है.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लोकसभा ने पास किया अहम बिल, मौजूद नहीं रहे दो तिहाई विपक्षी सांसद
लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है.
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नए कानून में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है. विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार को शीर्ष चुनाव अधिकारियों (CEC Bill Passed From Loksabha) की नियुक्ति पर अधिक अधिकार देता है और चुनाव निकाय की स्वायत्तता से समझौता करता है.
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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CEC, EC नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े बिल में सरकार ने किए हैं ये बदलाव, जानें विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त्ति प्रक्रिया से जुड़ा विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है. बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटा कर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार कोई हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया.
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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है. बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटा कर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार कोई हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया.
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संसद के 18 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले विशेष सत्र की शुरुआत भारतीय संसद की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा से होगी. अब तक इस विशेष सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में लोकसभा और राज्यसभा में कुल पांच बिल पेश किए जाना शामिल है.
