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  रेलवे की 4 मेगा परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 86 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

  रेलवे की चार बड़ी परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (7 अक्टूबर) को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इसको हरी झंडी दी, जिस पर करीब 24,634 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

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  मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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  द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत CCEA द्वारा स्वीकृत राशि से 14 गुना अधिक है: कैग

  रिपोर्ट से पता चला कि पूरे भारत में, भारतमाला परियोजना के तहत वास्तविक लागत (प्रोजेक्ट पूरी होने की कुल लागत) स्वीकृत लागत से 58 प्रतिशत अधिक थी.

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  सरकार IREDA के IPO की पेशकश के लिए सितंबर तक जमा करा सकती है ड्राफ्ट पेपर, जानें क्या है प्लानिंग

  IREDA IPO Launch Date: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने पिछले महीने सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचकर इरेडा को शेयर बाजार में लिस्टेड करने की मंजूरी दी थी

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  केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा

  सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया. 

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  किसानों को दीवाली गिफ्ट: केंद्र ने 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई, गेंहू की कीमत 2125 रुपये/क्विंटल हुई

  MSP Hike: गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब रबी सीजन 2023-24 के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. इसी तरह जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.

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  राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला

  Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा

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  'मिड-डे मील' नहीं, अब 'PM पोषण योजना' कहिए... जानें, क्या नए बदलाव कर रही है मोदी सरकार

  सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला Mid Day Meal अब ‘पीएम पोषण' योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से बांटी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (Pre-School) से लेकर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.

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  कृषि सुधार के विधेयकों को लेकर घमासान के बीच फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान

  कृषि सुधार (Agriculture Reform) को लेकर राज्यसभा (Rajya Sabha) में पारित विधेयकों को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित कर दिया है. सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए किसानों को मनाने के लिए रबी फसलों की एमएसपी एक माह पहले ही घोषित कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी. केंद्र सरकार के नई एमएसपी को मंजूरी देने के तुरंत बाद लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया. सरकार ने एमएसपी में 50 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि कर दी है. किसानों से उनके अनाज की खदीगी एफसीआई व अन्य सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी.

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  सरकार का निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम, बीपीसीएल, जहाजरानी निगम, कॉनकार में बेचेगी हिस्सेदारी

  मंत्रिमंडल ने एससीआई में सरकार की पूरी 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 30.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को भी मंजूरी दे दी. सरकार की कॉनकार में फिलहाल 54.80 प्रतिशत हिस्सेदारी है.