Cbi Vs West Bengal Government
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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कोयला तस्करी मामला: क्या राज्य द्वारा CBI जांच की सहमति वापस लेने के बावजूद ये जारी रह सकती है, SC ने केंद्र से पूछा
Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है.
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सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : कोर्ट ने कॉल डेटा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) निदेशक को तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा है. सीबीआई निदेशक को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा.
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सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुनवाई से खुद को अलग किया
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया.
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CBI vs कोलकाता पुलिस: दूसरे दिन धरना स्थल से चली ममता की सरकार, दीदी को मिला विपक्ष का भरपूर समर्थन, 10 खास बातें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच सोमवार को भी दिन भर पूर्ण राजनीतिक गतिरोध जारी रहा. सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस (CBI vs Kolkata Police) के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से लोहा ले रही ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों का जबरदस्त समर्थन मिला. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है. वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए इस समर्थन को भ्रष्टों का गठबंधन करार दिया है. पश्चिम बंगाल में चल रहे घटनाक्रम की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जहां कार्यवाही बार-बार बाधित हुई. इस मामले में सीबीआई की दो अर्जियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की तीन जजों की बेंच जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं, ये सुनवाई करेगी.
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CBI vs बंगाल विवाद: धरने पर CM ममता, संसद में हंगामा, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहीं ममता ने दावा किया कि सीबीआई ने बगैर तलाशी वॉरंट के ही कोलकाता के पुलिस आयुक्त कुमार के दरवाजे पर दस्तक दी. ममता ने आरोप लगाया कि वे हर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं.
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ममता बनर्जी का आरोप, बगैर वारंट के ही आई थी CBI की टीम, कहा, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है मोदी सरकार
धरने पर बैठीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है. सीएम ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि मोदी सरकार ने ‘‘संविधान और संघीय ढांचे’’ की भावना का गला घोंट दिया. इस बीच, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर ममता के समर्थन में उतर आई हैं.
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CBI vs बंगाल : केंद्र सरकार और सीबीआई ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल में जारी हाईवोल्टेड ड्रामे की बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई (CBI) सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) पर सुप्रीम कोर्ट की जांच को बाधित करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है.
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Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है.
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सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : कोर्ट ने कॉल डेटा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) निदेशक को तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा है. सीबीआई निदेशक को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा.
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सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुनवाई से खुद को अलग किया
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया.
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CBI vs कोलकाता पुलिस: दूसरे दिन धरना स्थल से चली ममता की सरकार, दीदी को मिला विपक्ष का भरपूर समर्थन, 10 खास बातें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच सोमवार को भी दिन भर पूर्ण राजनीतिक गतिरोध जारी रहा. सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस (CBI vs Kolkata Police) के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से लोहा ले रही ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों का जबरदस्त समर्थन मिला. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है. वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए इस समर्थन को भ्रष्टों का गठबंधन करार दिया है. पश्चिम बंगाल में चल रहे घटनाक्रम की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जहां कार्यवाही बार-बार बाधित हुई. इस मामले में सीबीआई की दो अर्जियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की तीन जजों की बेंच जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं, ये सुनवाई करेगी.
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CBI vs बंगाल विवाद: धरने पर CM ममता, संसद में हंगामा, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहीं ममता ने दावा किया कि सीबीआई ने बगैर तलाशी वॉरंट के ही कोलकाता के पुलिस आयुक्त कुमार के दरवाजे पर दस्तक दी. ममता ने आरोप लगाया कि वे हर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं.
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ममता बनर्जी का आरोप, बगैर वारंट के ही आई थी CBI की टीम, कहा, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है मोदी सरकार
धरने पर बैठीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है. सीएम ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि मोदी सरकार ने ‘‘संविधान और संघीय ढांचे’’ की भावना का गला घोंट दिया. इस बीच, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर ममता के समर्थन में उतर आई हैं.
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CBI vs बंगाल : केंद्र सरकार और सीबीआई ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल में जारी हाईवोल्टेड ड्रामे की बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई (CBI) सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) पर सुप्रीम कोर्ट की जांच को बाधित करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है.
