Caveat In Supreme Court

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  उद्धव ठाकरे टीम के खिलाफ बड़ी जीत के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा कदम

  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर सूचित किया है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे सकते हैं.

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  सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बिहार सरकार का कदम, रिया चक्रवर्ती की याचिका को लेकर SC में दायर की कैविएट

  रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार द्वारा बिहार में दर्ज कराई गई एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. बिहार सरकार (Bihar Government) ने इस आवेदन में न्यायालय से अनुरोध किया है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाये.

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  राजस्थान की सियासी जंग: पायलट खेमे ने SC में दायर की कैविएट, कहा- हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना हो

  जस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की गई है. उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना करे.

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  69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया

  यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.   गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था. 

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  Shikshak Bharti News : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट

  69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे. सुप्रीम में कैविएट दाखिल कर यूपी सरकार ने यह कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.