Cauvery Dispute Supreme Court

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  "हम ये तय नहीं कर सकते कि किस राज्य को कितना पानी मिले": कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

  तमिलनाडु की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें कम से कम 7 हजार क्यूसेक पानी चाहिए. CWMA ने 5 हजार क्यूसेक देने को कहा. जबकि कर्नाटक वो भी नहीं दे रहा. इस मामले में कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा, वो  तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी नहीं दे सकता.

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  कावेरी जल विवाद : CWMA ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कल होगी सुनवाई

  कावेरी जल विवाद मामले में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल किया गया है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु राज्य को 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक ने निर्देशों का पालन किया है और 26 अगस्त तक 149898 क्यूसेक पानी छोड़ा है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है.  

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  "तमिलनाडु हमें पानी छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकता": कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक

  कावेरी जल बंटवारा विवाद पर तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कोर्ट कर्नाटक को निर्देश दे कि वो तमिलनाडु को अगस्त के बचे हुए दिनों में 24000 क्यूसेक पानी छोड़े.

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  कावेरी जल विवाद : कर्नाटक की बांध परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

  तमिलनाडु सरकार की याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार की बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु सरकार को उसके उचित हिस्‍से से वंचित होना पड़ेगा. कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण के  कारण तमिलनाडु के उन लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं.

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  कावेरी विवाद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित स्कीम दाखिल करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें कावेरी को लेकर स्कीम को जुलाई तक टालने को कहा गया है, क्योंकि फिलहाल वहां सरकार नहीं है. CJI ने कहा कि स्कीम लागू करने का काम केंद्र का है.

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  NEWS FLASH : जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई

  देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

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  कावेरी जल विवाद: केंद्र ने SC से कहा- PM कर्नाटक चुनाव में व्यस्त, अभी अप्रूव नहीं हो सकती स्कीम

  कावेरी जल विवाद को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं इसलिए कावेरी को लेकर स्कीम अप्रूव नहीं हो सकती. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा आपको स्कीम तैयार करनी ही होगी. हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार 8 मई तक हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि स्कीम को लेकर क्या कदम उठाए हैं. वहीं, कर्नाटक सरकार को कहा है कि वो तमिलनाडू को 4 TMC पानी देने को तैयार रहे, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी. 

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  कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जताई नाराजगी, कहा- हमारे आदेश का पालन हो

  सुप्रीम कोर्ट  ने केन्द्र से नाराजगी जाहिर करते हुए है कि कावेरी जल विवाद पर उसके फैसले को लागू कराने के संबंध में अपनी योजना मसौदा तीन मई तक पेश करे. कोर्ट ने कहा कि आपको हमारे आदेशों का सम्मान करना चाहिए था.

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  कावेरी जल विवाद पर SC से तमिलनाडु को झटका, कर्नाटक को मिलेगा अब 284.75 TMC पानी मिलेगा

  तमिलनाडु और कर्नाटक के बाच बेहद लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला देते हुए तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर 192 से 177.25 TMC कर दिया है, और यह हिस्सा कर्नाटक को दे दिया है. हिस्‍सेदारी बढ़ाए जाने के बाद अब कर्नाटक को 270 TMC के स्थान पर 284.75 TMC पानी मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 1894 और 1924 के समझौतों को, तथा उन्हें वैध ठहराने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले को भी सही करार दिया.

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  कावेरी जल विवाद में SC का अहम फैसला - तमिलनाडु का पानी घटाया, कर्नाटक को दिया

  तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 120 सालों से चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के पानी का हिस्सा घटा दिया है. तमिलनाडु की हिस्सेदारी 192 से 177.25 टीएमसी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस खानविलकर की बेंच ने की है. कर्नाटक में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए ये फ़ैसला काफ़ी अहम होगा.