सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद कर्नाटक विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पानी छोड़ने की बात कही है. राज्य के कानून मंत्री ने कहा कि जलाशय में पानी का स्तर 27 टीएमसी से बढ़कर 34 टीएमसी हो गया है. लिहाजा किसानों के हित में पानी छोड़ा जा सकता है. हालांकि इस प्रस्ताव में कहीं भी तमिलनाडु का नाम नहीं.