Cashless India

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  DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! हेल्‍थ स्‍कीम की दरें बढ़ीं, मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे

  Central Government Health Scheme Rate Revised: केंद्र सरकार ने करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए नई दरें तय की हैं. ये दरें शहर की श्रेणी (टियर-I, टियर-II, टियर-III) और अस्पताल की गुणवत्ता (जैसे NABH एक्रेडिटेशन) पर आधारित हैं.

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  देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन

  Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.

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  सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करेगी सरकार, मिलेगा इतने लाख तक का मुफ्त इलाज

  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था.  चंडीगढ़ में शुरू किए गए पायलट कार्यक्रम का मकसद सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिवेश तैयार करना था.

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  ओडिशा : लू की चपेट में आने वाले चुनाव अधिकारियों का निजी अस्पतालों में होगा 'कैशलेस' उपचार

  पत्र के मुताबिक, मतदान अधिकारी अपनी नियुक्ति आदेश प्रस्तुत कर इस पहल का लाभ उठा सकते हैं. पत्र में कहा गया, ''निजी अस्पतालों को आवश्यक भुगतान के लिए स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसायटी को बीएसकेवाई पैकेज दरों के अनुसार ऑफलाइन बिल जमा करना होगा.''

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  सीजीएचएस लाभार्थी तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में ‘कैशलेस’ उपचार करा सकेंगे

  यह पहल 20 मई को सीजीएचएस और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के बीच हुए छह समझौता ज्ञापनों पर आधारित है.

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  सीएम योगी ने की ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा’ योजना की शुरुआत

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मंशा के अनुरूप ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है.

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  अगर Covid-19 के इलाज में इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया कैशलेस ट्रीटमेंट, तो ऐसे करें शिकायत

  IRDAI ने कोविड-19 को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो मरीजों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दें और उन्हें ट्रीटमेंट को 60 मिनट के अंदर ऑथराइज़ करना होगा. तो ऐसे में कंपनी ने आपको यह फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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  बीमा कंपनियों को कोविड के इलाज का कैशलेस क्लेम 1 घंटे में मंजूर करना होगा :इरडा

  सभी साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कैशलेस क्लेम (Cashless COVID-19 Treatment Claims) का आवेदन मिलने के 1 घंटे के भीतर उसकी स्वीकृति की जानकारी देनी होगी.

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  दिल्ली : एम्स के नर्सिंग स्टाफ को नहीं है कैशलैस सुविधा, भूख हड़ताल शुरू की

  एम्स में मरीजों के इलाज में लगीं नर्सों को अस्पताल के भीतर अलग से कोई सुविधा नहीं मिलती. तारीख भी बाकी मरीजों की तरह बरसों बाद मिलती है. वो अगर बाहर इलाज कराते हैं तो कैशलेस की सुविधा नहीं मिलती. अपनी ऐसी ही कुछ मांगों को लेकर एम्स की नर्सों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है. एम्स में सिर्फ आम मरीजों को ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ को भी इलाज के लिए लंबी तारीख मिलती है. बाहर इलाज करवाएं तो उसका पैसा रियेंबर्स नहीं होता है क्योंकि कैशलेस की सुविधा इनके पास नहीं है.

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  ATM से बढ़ते धोखाधड़ी के मामले: पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जानें आपका राज्य किस नंबर पर

  जैसे-जैसे एटीएम कार्ड धारको की संख्या बढ़ती जा रही है, एटीएम से होने वाले धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में एटीएम धोखाधड़ी के 179 मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों को करीब 3 करोड़ रुपये का चूना लगा है. इन धोखाधड़ी के मामलों में शातिर बिना एटीएम कार्ड को हाथ लगाए, बैंक अकाउंट में रखी राशि का सफाया कर देते हैं. 

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  कैश है सदा के लिए, नोटबंदी के पहले और बाद कैशलेस लेनदेन में क्या पड़ा असर

  मौजूदा कैश की किल्लत के बाद डिजिटल लेनदेन को लेकर सरकार के दावों पर फिर बहस हो रही है. सवाल उठता है कि क्या डिजिटल लेनदेन में वाकई बड़ी क्रांति हुई है और अगर हां तो फिर कैश की कमी क्यों है.

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  Budget 2018 : मोदी सरकार ने चला सबसे बड़ा चुनावी दांव, 50 करोड़ लोगों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट भाषण पेश करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान कर दिया है. इसके तहत अब देश के 50 करोड़ लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस सुविधा दी जाएगी.

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  सिर्फ नाम का रह गया मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव, अब सब कुछ नकदी में ही होता है लेन-देन

  साल भर पहले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर बड़झिरी राज्य का पहला कैशलेस गांव बना. राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने इसे आजादी के बाद दूसरी लड़ाई बताई लेकिन साल भर बाद गांव की तस्वीर जस की तस है.  दुकानों में पीओएस मशीनें दुकानदारों ने महीनों पहले ही अंदर रख दी. गांव को बैंक ऑफ बड़ौदा ने गोद लिया था लेकिन गांव बिजली और इंटरनेट की तकलीफों से जूझ रहा है. गांव में 2000 ग्रामीणों के बैंक खाते खोलकर उन्हें डेबिट कार्ड दिये गये थे लेकिन कई लोगों ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया. 

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  नोटबंदी का असर: जनवरी-मार्च तिमाही में 12.54 लाख नए पीओएस टर्मिनल जुड़े

  वित्त मंत्रालय के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 12.54 लाख पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल जुड़े हैं. यह नोटबंदी के बाद सरकार के डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के प्रयासों को गति प्रदान करने वाला है. इन नयी मशीनों के साथ ही मार्च 2017 के अंत तक देश में कुल पीओएस की संख्या बढ़कर 27.73 लाख हो गई है. 

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  जेब में रुपए होने पर भी यहां कोई दुकानदार नहीं देता है सामान, जानें इस गांव की दिलचस्प कहानी

  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर बसे बासगुड़ा में शुक्रवार को लगने वाले बाजार में रुपये नहीं चलते.